काठमाडौं।नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्यमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार प्रारम्भिक चरणमै तीव्र बहस र विवादको केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ। जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको यो सरकार गठन भएको छोटो समयमै नीतिगत अस्थिरता, निर्णयको उत्ताउलोपन र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण आफ्नै निर्णयको जालोमा अल्झिँदै गएको संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्।
सरकारले “एक्सन–ओरिएण्टेड” शैली अपनाउन खोजेको छ, जुन पहिलो दृष्टिमा आकर्षक देखिए पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यो शैली संस्थागत प्रक्रियाभन्दा माथि राखिएको जस्तो देखिन्छ। परिणामतः, छिटो निर्णय लिने तर त्यसैलाई फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था दोहोरिन थालेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टामै फिर्ता लिनु यसैको प्रतिनिधि उदाहरण हो। यसले नीतिगत तयारी, सरोकारवालासँगको परामर्श र प्रभाव मूल्यांकनको अभावलाई प्रस्ट पार्छ।
राजनीतिक व्यवस्थापनको पक्षमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ। मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णयहरू, उपसभामुख चयनमा देखिएको मतभेद र दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीले सरकारभित्रै समन्वय अभाव रहेको संकेत गर्छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सरकारको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने कारक बन्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, गृहमन्त्रीमार्फत सञ्चालन गरिएका उच्च–प्रचारित पक्राउ अभियानहरू र आकस्मिक अनुगमनहरू “शासनभन्दा प्रदर्शन” को उदाहरणका रूपमा देखिएका छन्। यस्ता कदमले तत्काल जनचासो त तान्न सक्छन्, तर कानुनी प्रक्रियाको पालना र परिणाममुखी उपलब्धि बिना दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्दैनन्। जब अदालतले यस्ता कदमलाई अस्वीकार गर्छ, तब सरकारको निर्णय क्षमता नै कमजोर भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ।
कानुनी र संवैधानिक पक्षमा पनि विवाद चर्किएका छन्। विशेषगरी महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्नहरूले नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र व्याख्याबारे बहस सिर्जना गरेको छ। यसले सरकारको निर्णयमा “कानुनी शाशन” भन्दा “राजितिक पहुँच ” हाबी भएको आरोपलाई बल पुर्याएको छ।
आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा समेत विरोधाभास देखिएको छ। दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयदेखि वैदेशिक ऋण लिने प्रक्रियासम्म, सरकारका कदमहरू अघिल्ला अभिव्यक्तिहरूसँग मेल नखाने खालका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले नीति निरन्तरता (policy consistency) र विश्वसनीयता (credibility) दुबैमा असर पार्ने खतरा रहन्छ।
मिडिया क्षेत्रमा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप विवाद निम्त्याएको छ। यसलाई निजी सञ्चारमाध्यममाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। केही विश्लेषकहरूले यसलाई नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतमा देखिएको मिडिया व्यवस्थापन शैलीसँग तुलना गरेका छन्।
यद्यपि, नयाँ नेतृत्वले पुरानो संरचना तोड्न खोज्दा प्रारम्भिक चुनौती र प्रतिरोध आउनु अस्वाभाविक होइन। सुधारका प्रयासहरू प्रायः विवादरहित हुँदैनन्। तर सुधार र हतारबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि निर्णयहरू अध्ययन, परामर्श र संस्थागत प्रक्रियामा आधारित छैनन् भने, ती दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिन सक्दैनन्।
अन्ततः, वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती गति (speed) र प्रक्रिया (process) बीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। छिटो निर्णय लिनु सकारात्मक हुन सक्छ, तर त्यसलाई संस्थागत मजबुती, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतासँग जोड्न सकेन भने त्यो नै समस्याको जड बन्न सक्छ।
अत:सरकार अहिले गति त लिइरहेको छ, तर स्पष्ट दिशा र सुदृढ विधि अभावमा आफ्नै निर्णयको भुमरिमा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। अबको आवश्यकता हतार होइन, परिपक्वता हो; प्रदर्शन होइन, परिणाम हो।
लेखक:नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट मजदुर संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ।
