पोखरा,२३ भाद्र । जेनजी आन्दोलन काठमाडौँपछि पोखरासम्म फैलिँदा स्थानीय प्रशासनले सोमबारदेखि कर्फ्यु आदेश जारी गर्यो। शान्तिपूर्ण विरोधमार्फत आफ्ना माग राख्न सडकमा निस्किएका युवाहरूमाथि यसरी ‘निषेधाज्ञा’ लगाउनु केवल सुरक्षात्मक कदम मात्र होइन, यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
लोकतन्त्रमा आन्दोलन, प्रदर्शन र विरोध स्वर नै परिवर्तनको आधारशिला हुन्छ। तर, जब राज्यले विरोधलाई दमन र निषेधको कठोर औजारले जवाफ दिन थाल्छ, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ह्रासको संकेत हो। पोखराको शहिदचोक वरिपरि तोकिएको कर्फ्युले युवाहरूको आक्रोशलाई दबाउन खोजे पनि यसले असन्तोषलाई अझ गहिरो बनाउने सम्भावना बढी छ।
यो केवल पोखराको घटना मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुकभरि फैलिएको असन्तुष्टिको प्रतिबिम्ब हो। सरकारसँग संवाद र सहमतिको बाटो खुला थियो भने कर्फ्यु र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो। तर अहिले देखिएको प्रवृत्ति भने राज्य र जनता बीचको खाडल झन् बढ्दै गएको प्रमाण हो।
आजको जेनजी आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट गरिरहेको छ— नयाँ पुस्ता अब मौन बस्न तयार छैन। उनीहरू अन्याय, असमानता र राज्यको अकर्मण्यताविरुद्ध सडकमा निस्किएका छन्। तर शासन प्रणालीले फेरि पनि पुरानै शैलीमा जवाफ दिँदैछ निषेधाज्ञा, दमन र गोली।
प्रशासनिक आदेशले केही समयका लागि सडक खाली गराउन सक्छ, तर आक्रोश र असन्तोषलाई कहिल्यै चुपचाप गराउन सक्दैन। त्यसैले अब सरकारसँग दुई बाटो छन्, या त संवाद र सहमतिमा युवाको असन्तोष सम्बोधन गर्ने, या त असन्तोषलाई दमन गरेर मुलुकलाई अझ अन्धकारमा धकेल्ने।
लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने पहिलो बाटो मात्र विकल्प हो।
