काठमाडौं,१२ कात्तिक । सत्ता समीकरणका दुई मुख्य शक्ति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच बूढानीलकण्ठमा भएको चार घण्टा लामो राजनीतिक संवादले सत्ता सञ्चालनभित्रको गहिरो नीतिगत र प्रशासनिक मतभेदलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो सवा २ बजेसम्म रवि निवासमा भएको यस छलफलका कारण पूर्वनिर्धारित मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बिहीबारका लागि सारिएको छ। भेटवार्ता खासगरी निजामती सेवा अध्यादेश र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
छलफलका मुख्य विवाद र एजेन्डा
- आईजीपी बहिर्गमन र पोसाक विवाद: नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिद अनियमिततालाई लिएर संसदीय उपसमितिमा छानबिन अघि बढाइएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पक्ष आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा गराउने वा हटाउने मुडमा देखिएको छ। रास्वपाले पनि यस विवादलाई आधार बनाएर नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा दबाब बढाएको चर्चा छ। तर, यसको प्रक्रिया र राजनीतिक जोखिमलाई लिएर दुई नेताबीच सहमतिको विन्दु पहिल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
- निजामती ऐनमा ३०–५५ को विवाद: प्रधानमन्त्री शाह निजामती अध्यादेश वा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद (३०–५५) तत्काल लागू गर्न चाहन्छन्। यसले प्रशासनिक पुनर्संरचना छिटो हुने उनको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ, सभापति लामिछाने यो प्रावधान तत्काल ल्याउँदा अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरूको ठूलो समूह एकैपटक बाहिरिने र प्रशासन संयन्त्र कमजोर हुने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने अडानमा छन्।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक विश्लेषण
१. शक्ति सन्तुलन र गठबन्धनको दबाब प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली छिटो निर्णय र प्रशासनिक ‘क्लिन–अप’ गर्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ भने रास्वपा प्रणालीगत सन्तुलन र आफ्ना राजनीतिक अडानमा सम्झौता नगर्ने रणनीतिमा छ। प्रधानमन्त्री आफैं साझेदार दलको निवासमा पुगेर चार घण्टा छलफल गर्नुले सत्ता समीकरण जोगाउन र प्रमुख निर्णयमा रास्वपाको समर्थन अनिवार्य रहेको प्रस्ट पार्छ।
२. सुरक्षा संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम आईजीपीलाई पोसाक खरिद विवाद देखाएर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिले सुरक्षा निकायमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई संस्थागत अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउँदा संगठनको मनोबल खस्किने जोखिम रहन्छ।
३. प्रशासनिक अस्थिरताको त्रास निजामतीमा ‘३०–५५’ को प्रावधान लागू भए सचिवदेखि सहसचिव तहसम्मका सयौं अनुभवी अधिकृतहरू एकसाथ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यसले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा रिक्तता ल्याउने रास्वपाको चिन्ता यथार्थपरक देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको हतारो र रास्वपाको संशयबीचको यो टकरावले आगामी दिनमा निजामती प्रशासन थप अन्योलमा पर्न सक्ने संकेत गर्छ।
निष्कर्ष: दुवै पक्षले छलफलका औपचारिक विषय सार्वजनिक नगरे तापनि मन्त्रिपरिषद् नै स्थगित हुनुले यो केवल सामान्य भेटवार्ता नभई सत्ता साझेदारहरूबीचको गम्भीर ‘पावर–प्ले’ भएको स्पष्ट हुन्छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठक र संसदीय उपसमितिको कदमले यो संवाद सहमतितर्फ पुग्यो वा थप तनाव निम्त्यायो भन्ने प्रस्ट पार्नेछ।
