पोखरा।लेखनाथमा आयोजित अधिकृत विक्रेता संघको दोस्रो साधारण सभामा प्रस्तुत अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि नेपालको कर प्रशासन अब परम्परागत ढाँचाबाट डिजिटल निगरानीतर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढिरहेको छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखरा का प्रमुख कर अधिकृत शिव प्रसाद ढुंगानाको अभिव्यक्ति केवल सुझाव मात्र होइन, कर प्रणालीमा भइरहेको संरचनात्मक परिवर्तनको सन्देश पनि हो।
उनले व्यवसायीहरूलाई “डिजिटल बन्न” आग्रह गर्नुको अर्थ केवल प्रविधि प्रयोग गर्न सिक्नु मात्र होइन, कर प्रणालीको पारदर्शिता र ट्र्याकिङ क्षमतामा भएको वृद्धिलाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु पनि हो। अनलाइन माध्यमबाट कारोबार विवरण राख्ने, कर बुझाउने र प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया अब विकल्प होइन कि अब अनिवार्य अभ्यासतर्फ उन्मुख छ। यसले कर प्रशासनलाई रियल-टाइम डेटा पहुँच दिन्छ, जसले कर छलीका सम्भावनाहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा संकुचित गर्छ।
ढुंगानाको “अब कर छली सम्भव छैन” भन्ने भनाइलाई प्रविधि-आधारित कर शासन (technology-driven tax governance) को आत्मविश्वासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। डिजिटल प्रणालीले साना कारोबारसमेत निगरानीमा ल्याउने क्षमता राख्ने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने सरकारी रणनीति झल्किन्छ।
तर, कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले उठाएका प्रश्नहरूले यो रूपान्तरण सहज नभएको संकेत गर्छ। संस्थाका अध्यक्ष निर्मल पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव, उधारो असुलीको समस्या, ढुवानी जटिलता र सहकारी चेकका जोखिमहरू औंल्याउँदै व्यवसायिक वातावरण अझै अस्थिर रहेको बताए। यसले देखाउँछ कि राज्यले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका संरचनात्मक समस्याहरू समाधान नगरी केवल कर अनुशासन कडाइ गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
त्यस्तै, वितरक महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष बद्री ढुंगानाले उठाएको बहु-कर प्रणालीको आलोचना पनि महत्वपूर्ण छ। एकद्वार कर प्रणालीको मागले कर प्रशासनलाई सरल, एकीकृत र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ। अन्यथा, डिजिटल प्रणालीले सहजता ल्याउनुको सट्टा झन् जटिलता थप्ने जोखिम रहन्छ।
समग्रमा, लेखनाथको यो कार्यक्रमले दुईवटा समानान्तर यथार्थ उजागर गरेको छ, एकातर्फ राज्य प्रविधिमार्फत कर दायरालाई कडाइ गर्दैछ, अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू अझै नीतिगत र संरचनात्मक समस्यासँग जुधिरहेका छन्। डिजिटल कर प्रणालीको सफलता केवल प्रविधि कार्यान्वयनमा निर्भर हुँदैन; यसका लागि विश्वास, सहजीकरण र नीतिगत सुधारको सन्तुलित संयोजन अपरिहार्य हुन्छ।
