जब जब क प्रचण्डले देश जनता र राष्ट्रको निम्ति केही राम्रो काम गर्न खोज्छ्न तब तब उनीमाथि अनेकौ जालझेल र षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिन्छन। त्यसैको निरन्तरता हो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने संक्रमणकालिन मुद्दा मौजुदा अदालतमा पेश हुनु।प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखी असफल बनाउन सत्तारुढ प्रमुख दल एमाले लागेकै हो।जब बिश्वासको मत लिने दिन क प्रचण्डले बिगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आत्मस्विकारोक्तिका साथ अब मुलुकको पक्षमा केही गर्छु भन्ने कुरा रोष्ट्रमबाट भने त्यसपछी चर्को घेराबन्दी हुन थाल्यो।प्रमुख सत्ता घटक एमालेले उच्च्स्तरिय राजनैतिक संयन्त्र प्रमुखको नाममा प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गर्नेदेखि राष्ट्रपति र सभामुख एमालेकै बनाएर दैनिकी कामलाई प्रभाबित पारेर प्रचण्डको देशको निम्ति केही गर्ने तिब्र इच्छामाथि ब्रेक लगाएर सफल हुन नदिने रणनिती लियो।त्यो उसको मास्टर प्लान बुझेर शक्ति सन्तुलन नि कायम गर्ने आफ्नो काममा पनि सहजता होस सोचका साथ जब माओबादिले राष्ट्रपती एमालेलाई नभै काङ्ग्रेसलाई बनाउने निर्णय गऱ्यो तब अर्को फण्डा सुरु गरियो र गत कात्तिक सम्म मुद्दा दर्ता भएन भनी हालिएको उजुरीमा फागुनम आई केपि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनाएका र सुवास नेम्वाङका अनन्य मित्र हरि फुँयाल सहितको दुई सदस्यीय इजलासले मुद्दा दर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिइयो,त्यसपछी शसस्त्र द्वन्दको क्रममा मारिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ,राज्य र बिद्रोही पक्ष दुबैबाट मारिए पनि एकोहोरो प्रचण्डले १७ हजार माऱ्यो भन्ने आरोप छ,तल्कालिन अवस्थामा माओबादीबाट ४/५ हजार राज्यबाट १२/१३ हजार मारिएका छन यदि माओबादिबाट मारिएकाहरुको नैतिक जिम्मा आफू अध्यक्ष हुनाले मैले लिन परे लिन्छु राज्यबाट मारिएकाहरुको जिम्मा तत्कालिन राज्यसत्ताले लिगोस भनेर २०७६ माघ १ गते भनेको कुरालाई ३ बर्षसम्म चुपचाप वसेर अहिले एक्कासी आएर मुद्दाको रुपमा सिधै सर्बोच्चमा दर्ता हुनु कुनै अन्यायमा परेको कारण भन्दा पनि नियोजित र षड्यन्त्रपुर्बक भएको हो भन्ने कुरा थोरै पनि बिबेक भएको र चेतना भएका ब्यक्तिहरुलाई बुझ्न कठिन हुँदैन।आबेग र उत्तेजनामा आएर परिचालित वनेर ३ बर्ष अघि बोलेको कुरालाई अहिले आएर दर्ता गरिनु भनेको नेपालको शान्तिप्रक्रीया बिथोल्न र देशलाई अस्थिरताको भुमिकामा राखी राख्न देशी बिदेशी तत्वले गरेको नाङ्गो हस्तक्षेप हो।
