पोखरा। अनेकन काण्डै काण्डमा चोपलिएको मीनबहादुर गुरुङले संञ्चालन गरेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्टले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको तथ्य सहितको प्रमाणलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु डा कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो ।
यो फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना र ब्याज बापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने भएको छ। यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन करिव डेढ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिलका मुद्दाहरुलाई समेत दिशानिर्देशन गर्नेछ ।
२०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपर मार्केटको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मारेको थियो। विभागले भाटभटेनीले जारी गरेका बिल संकलन गर्दा नयाँ तथ्य भेट्टायो– फागुन २६ गते अर्थात् छापा मारेको दिनभन्दा २२ दिन अगाडिको बिल उसले देखाएको थियो।
भाटभटेनीले विभिन्न कम्पनीबाट बिल खरिद गरेको र कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो। विभागले एउटै तथ्यबाट गलत काम भइरहेको पुष्टि गर्यो र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो । करिब ९ महिनाको अनुसन्धानपछि विभागले उसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको ठहर गर्दै थप कर निर्धारण गर्ने निर्णय गर्यो । भाटभटेनी मात्रै होइन, अरू ५१८ वटा फर्ममाथि यस्तै किसिमका अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
भाटभटेनी सुपर स्टोरले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने गरेको दाबी आरोपपत्रमा थियो। भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
