काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ ५ बजे बोलाएको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको असहमतिका कारण परिषद्को बैठक स्थगित भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद विघटन गरिएकै दिन गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा सोही दिन दर्ता भएको थियो। तर, सो पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरेका हुन्, जुन प्रयास सफल हुन सकेन।
श्रोतका अनुसार सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सुनुवाइको म्याद ४५ दिन गुज्रेकाले ३८ जनालाई नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेको हो।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेला सोही मुद्दाका पक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका कारण परिषद्को बैठक स्थगित भएको बताइएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइसकेको छ। तर, परिषदमा हाल कायम रहेका अध्यक्ष ओलीसहितका पाँच जना पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा परिषदको बैठकका लागि कोरम पुग्दैन।
प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना दुईजनाले मात्रै निर्णय गरेर त्यसले वैधानिकता पाउँदैन। यसरी दुईजनाले मात्र निर्णय गरेर संवैधानिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन नमिल्ने कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन्।
