Skip to content
Pokharapress Logo
३१ आश्विन २०८२, शुक्रबार

संघिय सरकारले न कुनै कानुन बनायो न प्रदेशले बनाएको कानुन लागु गर्न दियो: मुख्यमन्त्री पाण्डे

loading views..

डिबी तामाङ/ गोरखा,५ असोज।संघिय सरकारले अहिले सम्म कानुन नबनाएको कारण प्रदेश सरकार अलमलमा परेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द् पाण्डेले बताउनु भएको छ । अहिलेको अधिकांस कानुन पन्चायतकालको भएको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेश न्याययिक समितिको प्रदेश स्तरीय प्रथम न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन्को क्रममा गोरखामा मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो ।
संघिय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको बताउनुभएको।
प्रहरी ऐन ल्यायो वि सं २०१२ सालको प्रहरी ऐन देखाएर रोकको उहाँले जिकिर गर्नु भयो । सँघीय सरकारले अधिकारी प्रदेशमा रहेको भने पनि यहाँ खेर गएका वनपैदावारको सदुपयोग गरी आम्दानी गर्नुपर्‍यो भनेर वन ऐन ल्यउँदा हामीले ल्याएकै छैन प्रदेशले किन ल्याएको भन्दै खारेज गर्न खोजेको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो । हुँदा हुदै संघिय सांसदहरुले समेत प्रदेशको काम नभएको, काम गर्न नसकेको त्यसैले काम छैन समेत भन्न थालेका छन्। उँहाले भन्नुभयो- “सँघले सरकारका लागि चाहिने कानुन अहिलेसम्म बनाएका पनि छैनन्।” अनि प्रदेश सरकारले काम गरेन भन्न पाइदैन उहाँले भन्नुभयो ।
सँघीय सरकार र स्थानीय सरकार पहिल्यै देखि रहेको । बिचमा आएको प्रदेश सरकार नै हो, यसको विरोध गर्न सबै लागि परेका र सबैभन्दा धेरै गाली प्रदेश सरकारलाई नै सबैले गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा गाउँपालिका भित्र न्याय सम्पादनमा परेको समस्या समाधान गर्न कानुन अधिकृत पालिकामा खटाउन लागिएको र त्यसको प्रक्रिया सुरु भएकाले दशैँ पछि प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पुग्ने बताउनुभयो ।
कानुन अधिकृतले पालिका भित्रका अन्य कानुन बनाउन पनि सहजीकरण गर्ने छन् । मैले मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निणर्य कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री ७ जना मात्रै देखेर प्रदेशलाई केन्द्रले नटेरेको तर स्थानीय तहका ७५३ देखेर डराएको बताउनुभयो। समानीकरण अनुदानमा प्रदेशको २६ प्रतिशत कटौती गर्नुले यो भनाईलाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको ७ प्रतिशत कटौती गर्दा करोडमा नोक्सान भयो होला, प्रदेशमा २६ प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा भुक्तानी दिनुपर्ने दुई अर्व रुपैयाँ कहाँबाट दिने भन्ने अन्यौल रहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।
राम्रै काम गरेपनि कहिले अदालत, कहिले अख्तियार, महालेखा, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र हामी भन्दा फरक सरकार बन्ने गरेको मुख्य मन्त्री पाण्डेको भनाई छ । गोरखा नगरपालिका उप प्रमुख मसली माया थोकरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धिताल, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री फणिन्द्र देवकोटा, नगरपालिका महासँघका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, गोरखा नगरपालिका प्रमुख कृष्ण बहादुर राना, गण्डकी प्रदेश सरकारका महान्याधिवक्ता चिरञ्जिीवि शर्मा पौडेल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिका भित्रका न्यायिक समिति सँयोजक, न्यायिक समितिका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको छ । कार्यक्रम भोलि सम्म चल्ने आयोजक गोरखा नगरपालिकाले जनाएको छ ।

loading views..

arrow प्रतिक्रिया दिनुहोस्