काठमाडौँ,माघ ३ गते। सरकारबाहिर रहेका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सरकारले तत्काल नबोलाए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने सरकारको कदमको कडा विरोध गर्दै सरकार अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिका विरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, र अन्य विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, “सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने रवैया देखाएको छ। यसले जनताका आवाज दबाएको छ, र यही कारण ६ दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छौं।”
बैठकमा महँगी, भ्रष्टाचार, र जनसरोकारका मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर सरकारको गतिविधिहरूको खबरदारी गर्ने निर्णय गरिएको छ। विपक्षीहरूले सरकारले संसद्लाई कमजोर बनाउँदै दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै समानुपातिक चुनाव प्रणालीलाई कमजोर पार्ने विधेयकको मस्यौदाको विरोध गरेका छन्।
यसैबीच, समाजवादी मोर्चाले पनि बुधबार राजधानीमा छुट्टै बैठक गरी सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध माघ १६ मा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। मोर्चाका नेताहरूले सहिद दिवसका अवसरमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी भई जनताको आवाज बुलन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
विपक्षी नेताहरूले संसद्मा नभएका दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गरी सरकारको कदमविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा रहेको जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, आम जनता पार्टी, र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरूले एकमत रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्।
विपक्षी दलहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै सरकारको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै पार्टी र जनताबीच एकता कायम गर्न आह्वान गरेका छन्।
