पोखरा,माघ २०गते। गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषाको प्रयोग बढ्दै गएकोले विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
पोखरामा हिजो आयोजित छलफल कार्यक्रममा भाषा अभियन्ता, संघ-संस्था प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सुझावहरू राखेका छन्।
नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खमबहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइकेलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्ण कुमार गुरुङले मातृभाषाको प्रभावबारे स्पष्ट तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग थप छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग गरिन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै, भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने तथा सुझावलाई विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले अब विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै विधेयक पास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकबारे छलफल भइसकेको जानकारी गराए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालाहरूले आफ्ना सुझाव राख्दै विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
