काठमाडौं, माघ २४ गते। केपी ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तर विवादमा मुछिरहँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका पछिल्ला तीन निर्णय थप विवादित बनेका छन्। बाँसबारी जग्गा प्रकरण, चितवनका सरकारी वकिलको रातारात सरुवा, र बाल मन्दिरको जग्गासम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णयले सरकारको न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका छन्। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीसहित संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ, जसका कारण सरकारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
चितवनका सरकारी वकिलको रातारात सरुवा
चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ नलगाएको आरोपमा रातारात सरुवा गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र दर्ता भएकै दिन उनलाई काठमाडौँ तानिएको थियो।
बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण : फौजदारी मुद्दा नै नचल्ने तयारी
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) को ११९ रोपनी जग्गा व्यापारी समूहलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिने प्रकरणमा पनि मुद्दा नचलाउने तयारी गरेको छ। यस निर्णयले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ।
यी तीन विवादास्पद निर्णयले न्यायिक प्रणालीमा हस्तक्षेप भइरहेको तर्क गर्दै राजनीतिक वृत्त तथा कानुनी विशेषज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सरकारको निष्पक्षता र सुशासनप्रति नागरिकहरूको विश्वास डगमगाउने संकेत देखिएको छ।
पोखरा हव प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित | पोखरा प्रेस डटकमसूचना विभाग दर्ता नं.: २३९६/०७७-०७८
Copyright © All right reserved to pokharapress.com Site By: SobizTrend.
