काठमाडौं,चैत २७ गते। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवहरूको संख्या दरबन्दीभन्दा बढी पुग्दा सरकारी ढुकुटीमा थप चाप परेको छ। अनावश्यक रूपमा सहसचिव थपिँदा मन्त्रालयमा सवारी साधनदेखि अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ।
हाल मन्त्रालयमा कुमारराज खरेल, पुष्पराज भट्टराई, लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, किरण शाक्य, दुरपदा सापकोटा, हरिप्रसाद ओडारी, प्रकाश अधिकारी, डमरुबल्लभ पौडेल, पारस पण्डित, ईला मैनाली, रोशन खनाल, रोजिना ताम्राकार र दिपक विक जस्ता सहसचिवहरू जगेडामा रहेका छन्। यिनै सूचीमा चीनबाट समयअगावै फर्किएका सुरेन्द्र यादवको नाम पनि थपिएको छ। यादव चार वर्षको कार्यकालका लागि चीन गएका थिए तर दुई वर्षमै फर्किएका छन्।
हालै परराष्ट्रमा थपिएका सहसचिवहरूमा पुष्पराज भट्टराई, मणिरन्त शर्मा, लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, किरण शाक्य, दुरपदा सापकोटा, दधिराम भण्डारी, हरिप्रसाद ओडारी, प्रकाश अधिकारी, डमरुबल्लभ पौडेल, पारस पण्डित, ईला मैनाली, रोशन खनाल, रोजिना ताम्राकार र दिपक विक परेका छन्। यस्तै, राजदूतबाट फर्किएका गेहन्द्र राजभण्डारी, तापस अधिकारी र रामकाजी खड्काले समेत मन्त्रालयमा जगेडा बढाएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा बनाइएपछि व्यवस्थापन खर्च अत्यधिक बढेको छ। त्यसमाथि दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव रहनु, र विदेश पोस्टिङबाट फिर्ता भएकाहरूलाई पुनः मन्त्रालयमा राखिनु अर्थ मन्त्रालयका लागि चुनौती बनेको छ।
वर्तमान अवस्थामा राज्यले तलब भत्ता दिनसमेत गाह्रो भोगिरहेका बेला अनावश्यक रूपमा सहसचिव थपिनु नियोजित भ्रष्टाचार भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। खर्च कटौती गर्नेभन्दा पद र सुविधा विस्तारमा प्राथमिकता दिइएकोप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
