काठमाडौं,बैशाख १८ गते। करिब एक महिनासम्म शिक्षा क्षेत्र ठप्प पार्दै सडक तताएका शिक्षकहरू अन्ततः हात खाली नै घर फर्किए। ‘ऐन लिएर मात्र फर्किन्छौं’ भन्ने अडानलाई आश्वासनले विस्थापन गरिदियो। शिक्षा ऐन जारी नगरी सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमा आन्दोलन स्थगनसँगै शिक्षक आन्दोलन ‘उधारो जीत’ मा सीमित भएको छ।
सडकको शक्तिले ल्याएको वार्ता, तर ऐन अझै अधुरो
चैत २० बाट सुरु भएको आन्दोलनले करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध गर्यो। एसईई कपी परीक्षणदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सार्नेसम्मको असर पार्ने यो आन्दोलन सरकारलाई गम्भीर वार्तामा ल्याउन सफल त भयो, तर मुख्य माग — विद्यालय शिक्षा ऐन — बिना नै आन्दोलन रोकियो। सरकारले असार १५ भित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो मिति पनि अर्को ‘प्रतीक्षा’ को सुरुआत बन्ने हो कि भन्ने संशय बाँकी छ।
शिक्षामन्त्रीको राजिनामाले प्रम ओली दबाबमा : दबाबको प्रतिफल
शिक्षक आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा थियो। प्रधानमन्त्रीको समर्थन नपाउँदा भट्टराईले सात बुँदे सहमतिसहित पदबाट विदा लिइन्। यही घटनाले सरकारभित्रको द्विविधा र नीतिगत कमजोरी पनि उजागर गर्यो। अन्ततः वार्तामा अर्थमन्त्रीदेखि शिक्षामन्त्री र सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकसम्म सहभागी हुँदा बल्लै ९ बुँदे सहमति सम्भव भयो।
के पाए शिक्षकहरूले?
सहमति बुँदाहरूमा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य सुविधा, अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, पारिश्रमिक समायोजन, दुर्गम भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, र मर्यादाक्रममा समावेशजस्ता उल्लेखनीय बुँदाहरू छन्। तर यी सबै कार्यान्वयनको पूर्वशर्त हो— ऐन। बिना ऐन यी सहमति कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार कमजोर देखिन्छ।
शिक्षा ऐन : ५३ वर्ष पुरानो कानुनको साँचो प्रतीक्षा
२०२८ सालको शिक्षा ऐन अझै कार्यान्वयनमा छ, जुन अब संविधानको संघीय ढाँचासँग मेल खाँदैन। संघीय शिक्षा ऐनको म्याद २०७४ असोज ३ मै सकिएको भए पनि अहिलेसम्म तर्जुमा हुन सकेको छैन। पटक–पटक सहमति, आन्दोलन र प्रतिवद्धता दोहोरिएका छन्, तर विधेयक संसद्मै २० महिनादेखि थन्किएको छ।
निष्कर्ष : आन्दोलन थामियो, असन्तुष्टि बाँकी
शिक्षक आन्दोलनले सरकारले केही बुँदामा झुक्न बाध्य त गरायो, तर ऐन बिना आन्दोलन स्थगनले शिक्षक समाजमा निराशा पनि पारेको छ। सरकारले यति पटकको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण नगरे स्थायित्वको भरोसा गुम्न सक्छ। अबको जिम्मेवारी — सहमतिलाई ऐनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु — सरकारको हो।
शिक्षा ऐन आएन भने अर्को आन्दोलनको बीउ यतिबेलै रोपिएको छ।
पोखरा हव प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित | पोखरा प्रेस डटकमसूचना विभाग दर्ता नं.: २३९६/०७७-०७८
Copyright © All right reserved to pokharapress.com Site By: SobizTrend.
