काठमाडौं, वैशाख २८ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रणनीति र काँग्रेस बिचौलियाहरूको दबाबबीच सत्ता गठबन्धनभित्रको तानातान चुलिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्त नभएकोले राष्ट्र बैंक नेतृत्व अन्योलमा परेको छ।
प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कार्यबाहक गभर्नर बनाइएको भए पनि उनी स्वयं गभर्नर बन्न चाहने र कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने अडानले सरकारलाई झन् अप्ठेरोमा पारेको छ। यो विषय सत्ता सन्तुलनभन्दा पनि ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको बाँकी अवधि व्यवस्थापनसँग जोडिएको ‘सौदाबाजी’को संकेतका रूपमा लिइएको छ।
यसबीच काँग्रेस पक्षका बिचौलियाहरूले नयाँ उम्मेदवारहरूको नाम अघि सारेका छन्। देउवाले भट्टको नियुक्ति असम्भवजस्तै भन्दै विकल्प खोज्न निर्देशन दिइसकेका छन्। तर बालुवाटारले अझै पनि निलमलाई राजी गराएर भट्टलाई गभर्नर बनाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेको बताइन्छ।
अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला निलमलाई विदेश काजमा पठाएर मिश्रलाई कार्यबाहक बनाउने योजना समेत अर्थ मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको छ। यसबाट भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न बाटो खुल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई एमालेले अघि सारे पनि उनी जेठ १० बाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाले सो विकल्प पनि निष्क्रिय बन्ने देखिन्छ।
यसरी, गभर्नर नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषय प्रधानमन्त्रीको सत्ता रणनीति र गठबन्धन सन्तुलनको शिकार बन्न पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। यसले मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति निर्माणमा समेत असर पार्ने जोखिम बढेको छ।
