काठमाडौँ, असार ७ गते। नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक मोड ल्याउन सक्ने दैलेखको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण परियोजना पुनः जीवन्त बनेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को रणनीतिक दृष्टिकोण, दीर्घकालीन सक्रियता र निर्णायक नेतृत्वका कारण यो परियोजना निष्कर्षतर्फ अघि बढिरहेको छ।

प्रारम्भिक संकेतदेखि राष्ट्रिय प्राथमिकता सम्म

नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको सुरुआत पञ्चायती कालमा भए पनि दैलेखमा ठोस पहल हुन सकेको थिएन। तर, २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रबाट ग्यासको सतही उत्सर्जन देखिएपछि सम्भावनाको ढोका खुलेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले नेपाल सरकार–चीन सरकार (G2G) सहकार्यमा २०७३ मा परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाए।

चीनसँगको समझदारी, र सिस्मिक अध्ययन

२०७५ मा औपचारिक G2G सम्झौता भएको यस परियोजनामा २०७६ असोजदेखि सिस्मिक, भूगर्भीय र रासायनिक सर्वेक्षण सुरु गरिएको थियो। तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले अन्वेषण शिलान्यास गरे पनि कोरोना महामारीले प्रक्रिया अवरुद्ध बनायो।

अवरोध पार गर्दै फेरि सक्रियता

२०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गरेपछि सिस्मिक रिपोर्टले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोलको भण्डार पुष्टि गर्‍यो। त्यसयता प्रचण्डको नेतृत्वमा परियोजनाले गति लिएको हो। २०७९–८० मा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले २०८० जेठ १ गते अन्वेषण स्थलको निरीक्षण गर्दै परियोजना पुनः सक्रिय गर्ने निर्देश दिएका थिए।

चीन भ्रमण र उच्चस्तरीय संवाद

२०८० असोजमा चीन भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग दैलेख परियोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल गरे। सिचुवान प्रान्तका सीपी सचिवसँगको भेटमा परियोजनालाई प्राथमिकता दिइयो। ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी, ल्हासा–काठमाडौँ हवाई सेवा सञ्चालन लगायतका प्रस्तावले चिनियाँ प्राविधिकको सहकार्य सहज बनाउने बाटो खोल्यो।

हालसम्मको प्रगति र ग्यास भण्डारणको आँकलन

२०८१ वैशाख २३ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा ड्रिलिङ पुनः सुरु गरियो। जलजले, भैरवी गाउँपालिका–१ मा ३,८०० मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिएको छ। २०८२ जेठ ४ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले पुनः निरीक्षण गरे र चीनमा परीक्षणका लागि पठाइएका नमूनाको रिपोर्ट प्रतीक्षामा रहेको जनाए।

चिनियाँ प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रारम्भिक परिणाम अनुसार करीब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ, जसले नेपालको आगामी ५० वर्षको ग्यास आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

सहकार्य र निरन्तरता

यस परियोजनामा तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, मातृकाप्रसाद यादव, सोमप्रसाद पाण्डे र दामोदर भण्डारीको भूमिकाले समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

निष्कर्ष

दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना अब अन्वेषणको मात्र विषय नभई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने दिशामा उन्मुख हुँदैछ। अध्यक्ष प्रचण्डको अग्रसरता, दृष्टिकोण र निरन्तर पहलकदमी यस ऐतिहासिक प्रयासको केन्द्रमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ।