पोखरा, २७ साउन। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीको लक्ष्यसहित ठुलो संरचनागत सुधारको घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ निर्देशनालय र २ केन्द्रसहित ९ कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै विभिन्न जिल्लामा रहेका ३२ कार्यालय गाभेर १७ मा सीमित पारिँदै १ सय ८५ दरबन्दी कटौती गरिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो कदमबाट वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरे । उनका अनुसार कटौतीमा अधिकृत स्तरका ४१, सहायक स्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ पद खारेज हुनेछन् । मन्त्रालयहरूलाई सेवा प्रवाहमा पर्ने असरबारे ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ, ससपछि पनि थप कटौती सम्भावना खुला रहने उनले बताए ।
यो निर्णय पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको “प्रदेश प्रशासन संरचना पुनरावलोकन समिति”को सिफारिसमा आएको हो । पाण्डेका अनुसार अनावश्यक, दोहोरो र खर्चिला संरचना हटाएर प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
खारेज हुने निर्देशनालय र केन्द्रहरू
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
कृषि विकास निर्देशनालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
वन निर्देशनालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय
प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
मुख्य पुनर्संरचना
विभिन्न जिल्लाका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य तथा सिँचाइ कार्यालय गाभिने
विभिन्न प्रयोगशाला र तालिम केन्द्रहरू एकीकृत गर्ने
कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समायोजन गर्ने, रिक्त पदमा प्रदेश निजामती सेवा कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारको मुख ताक्ने अवस्थाबाट मुक्त भई आफ्नै आन्तरिक आम्दानीबाट खर्च चलाउने लक्ष्य राखिएको बताए । उनका अनुसार, “लङ टर्ममा यो कदमले ३–४ अर्ब रुपैयाँसम्म राज्यको खर्च घटाउन सक्छ ।”
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले यसलाई “सुधार गर्ने साहसिक निर्णय” भन्दै अन्य प्रदेशलाई पनि यसबाट सिक्न सुझाव दिएका छन् । कर्मचारी सरुवामा ‘सोर्स–फोर्स’ हटाउने र पारदर्शिता बढाउने यो प्रयास सफल कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनले टिप्पणी गरे ।
