टोकियो, जापान,१०भाद्र।नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, जापानले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापारिक नाका खोल्ने गरी चीन र भारतबीच भएको सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको मञ्चको ठहर छ ।
गत साता चीन र भारतले नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा मञ्चका अध्यक्ष मोहन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा ऐतिहासिक, भौगोलिक, नक्सागत प्रमाण तथा दुई पक्षीय सन्धि–सम्झौताले स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि भएको पुष्टि भएको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको यस्तो व्यवहारले हाम्रो सार्वभौमिकता र भू–अधिकारमाथि ठाडो आघात पुगेको छ ।”
मञ्चले कुनै पनि किसिमको विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पार्दै सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले देखाएको मौनता र कूटनीतिक निष्क्रियता अत्यन्त दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ । “राष्ट्रको स्वाधीनता र सिमाना रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस गम्भीर विषयमा सरकार तत्काल संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”
मञ्चले नेपाल सरकारसँग तत्काल भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी लिपुलेक नाका खोल्ने निर्णय खारेज गराउन जोडदार माग गरेको छ । साथै, सीमा सुरक्षामा ठोस कदम चाल्दै अतिक्रमित सम्पूर्ण भूमि फिर्ता ल्याउन दीर्घकालीन रणनीति बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
यसका साथै, मञ्चले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा रक्षाको सवालमा एकजुट भई सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनेपाली जनतालाई आह्वान समेत गरेको छ ।
