काठमाडौं, २० भाद्र।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक, संविधानविरोधी र जनविरोधी तानाशाही कदमको संज्ञा दिँदै तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
सरकार आलोचना सुन्नै नसक्ने गरी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत दिँदै प्रचण्डले भने, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन, आफ्नालाई जोगाउन र आलोचना नियन्त्रण गर्न निरन्तर मुद्दा लगाउने र कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने जस्तो कदमले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र उदाङ्गो भएको छ।” उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाएका हुन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले यस निर्णयले नागरिकको मौलिक हकको मात्र हनन नभई लाखौँ नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारको सञ्चार माध्यमसमेत खोसिएको बताएका छन् । “यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्कलाई समेत असहज बनाएको छ,” उनले भने, “यसले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्नेछ ।”
माओवादी केन्द्र सामाजिक सञ्जालको अराजकता नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भए पनि त्यसका लागि नियमन आवश्यक रहेको, प्रतिबन्ध नभएको प्रचण्डले स्पष्ट पारे । संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई सरोकारवालासँगको बृहत् छलफलपछि टुङ्ग्याउनुपर्नेमा, संसद्लाई छलेर कार्यकारी आदेशमार्फत प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको ठाडो उपहास भएको उनको भनाइ छ ।
अन्तमा, उनले सरकारलाई संविधानको दायरामा रहन चेतावनी दिँदै भने, “संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, उक्त जनविरोधी निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।” सरकारको यस कदमविरुद्ध नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत कडा आलोचना गरेका छन् ।
