Skip to content
Pokharapress Logo
१० जेष्ठ २०८३, आईतवार

सरकार चारैतिर घेराबन्दीमा ? आफ्नै शैलीले बालेनमाथि बढ्दो दबाब

loading views..
Nepal Telcome

पोखरा, जेठ ८।सरकार गठनको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सत्ता विभिन्न मोर्चाबाट दबाबमा परेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ। शिक्षा, निजामती, सुकुम्बासी व्यवस्थापनदेखि भूराजनीतिक सम्बन्धसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि बढ्दै गएको टिप्पणी गरिएको हो।

शिक्षक आन्दोलनले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पद गुम्न पुगेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि शिक्षा ऐन अन्योलमै रहेको चर्चा गरिएको छ। शिक्षा विधेयक, निजामती ऐन तथा ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता विषय संसद् र अदालतबीच अल्झिरहेका बेला सरकार स्पष्ट दिशा दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ।

विशेषगरी शिक्षकहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ। दशकौँ पुरानो नियमावलीकै भरमा शिक्षा क्षेत्र चलिरहँदा नयाँ शिक्षा ऐन अझै टुंगोमा पुग्न नसक्नु सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको जनआस्थाको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

यता सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय सरकारका लागि थप पेचिलो बन्दै गएको बताइएको छ। काठमाडौंदेखि नगरकोट र काभ्रेसम्मको स्थानान्तरण प्रयास विवादमा तानिएको तथा यस क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको नाम जोडिएपछि परिस्थिति झन् जटिल बनेको जनाइएको छ।

रास्वपा रक्षात्मक बन्दै गइरहेका बेला श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ भने सुकुम्बासी बस्ती केन्द्रित सक्रियतामा देखिएका छन्। मकवानपुरको सिमलतालस्थित ठूलो सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर उनले सरकारविरुद्ध जनमत बनाउन खोजेको दाबी गरिएको छ।

यसैबीच सरकारको भूराजनीतिक सन्तुलनमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी पक्षसमेत वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट बन्दै गएको विश्लेषणमा उल्लेख छ। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भेट नगरेको प्रसंगलाई समेत कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।

पार्टीभित्रै सांसद र नेताहरू असन्तुष्ट बन्दै गएको, प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच नपाइने गुनासो बढेको तथा मन्त्रीहरू समेत बेवास्तामा परेको आरोप उब्जिएको बताइएको छ।

विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘सबैतिर मोर्चा खोल्ने’ शैलीका कारण आफ्नै समर्थकसमेत टाढिँदै गएको दाबी गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा राष्ट्रपतिप्रति देखिएको व्यवहार, संसद् र पार्टी गतिविधिप्रति उदासीनता तथा सत्ता सञ्चालनको केन्द्रीकृत शैलीले सरकारमाथि दबाब झन् बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।(जनआस्था साप्ताहिकको बैशाख ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)

tata
loading views..

arrow प्रतिक्रिया दिनुहोस्

world link