पोखरा। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदमा पेश गर्ने तयारी भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धन भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलसँगको परामर्शमा एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्ने र त्यहीबाट निर्णय गर्नुभन्दै आउँदो मंसिर २८ गतेदेखि शुरु हुने बैठकमा पेश गर्ने जनाएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

देउवाले आन्तरिक रुपमा एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने भन्नुभएको छ’, वालुवाटार निकटस्रोतले भन्यो ।

अमेरिकी सरकार र एमसीसीका उच्च अधिकारीले ‘एमसीसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताइरहेकाबेला सरकारले यसलाई संसदमा लैजाने गृहकार्य गरेको छ । एमसीसी सम्झौता संसदमा ३१ असार ०७६ मा नै दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यही मेसोमा देउवाको एमसीसी टेबुल गर्न निर्देशनपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा हलचल पैदा भएको छ । संसदमा एमसीसी लैजाने तयारी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असहमति व्यक्त गरिसकेका छन् । एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर सत्तागठबन्धनबीच सहमति भई नसकेकै अवस्थामा संसदमा टेबल गर्ने तयारी थालेपछि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग असहमति प्रकट गरेका हुन् ।

‘एमसीसीकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच असमझदारी बढेको देखिन्छ सभामुखले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्न असहमति प्रकट गरेमा यसले गठबन्धनमा समेत असर पर्ने देखिन्छ’, वालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

सोमबार मात्रै नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने बताएका थिए भने सोमबार नै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्म रहने बताएका थिए ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भएको अवस्थामा पाँच दलीय गठनबन्धनलाई त्यसपछि पुर्नविचार गर्ने तहमा कांग्रेस पुगेको छ ।

कांग्रेसकै एउटा खेमा गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्म लैजान चाहँदैन । त्यसमा देउवा मौन रहेका छन् । महाधिवेशन अघि उनले यो विषयमा कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । संसदको बैठक पनि महाधिवेशनको बीचमा बोलाएका छन् । जसले गर्दा उनी एमसीसी र गठबन्धनबारे एकैसाथ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा रहेको देउवा निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

गठबन्धनबारे दुई नेताहरुकै परस्पर विरोधि धारणा आइरहेका बेला संसदमा एमसीसी टेबुल नगर्ने सभामुखको भनाईपछि गठबन्धन धरापमा पर्ने संभावना बढेको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा पनि माओवादी नेता देव गुरुङले एमसीसी संशोधनसहित पास हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने त्यही बैठकमा कांग्रेस सांसद उमा अधिकारीले एमसीसीबारे गलत बुझाई रहेकाले पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिइन् ।

सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाइका क्रममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले आपसमा विपरीत धारणा राखेका थिए । यसबाट पनि गठबन्धनमा रहेका दल मध्ये कांग्रेस मात्रै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको छ ।

उता सत्ताबाट बाहिर रहेको नेकपा एमालेले त्यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमसीसीबारे एमाले मध्यमार्गमा रहेको नेताहरुले जनाएका छन् । एमसीसी पास भए त्यसको दोष कांगे्रस–माओवादीलाई दिने, फेल भएपनि कांग्रेस–माओवादीलाई दिने गरी कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको स्रोतको दावी छ ।

नेपालमा एमसीसी आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको छ । अनुमोदन हुने–नहुने अझै निश्चित भइसकेको छैन । संसदमा दर्ता भएको एमसीसीलाई तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गर्न दिएका थिएनन् । अग्नि सापकोटा सभामुख बनेपछि पनि बाधक बनेका थिए ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने भन्दै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेको केही समयपछि सत्तागठबन्धनले प्रस्ताव संसद् लैजानेबारे छलफल थालेको थियो  ।

अनुमोदन गर्ने विषयमा व्यापक विवाद र छलफल चलिरहेको एमसिसी सम्झौता आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने अधिवेशनमा संसदमा प्रवेश गराउने तयारी भएको छ । तर सो तयारी अघि नै गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समजवादी केन्द्रले गठबन्धन दलमा सहमति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा एमसीसी पेश गराउन खोज्दा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नी सापकोटा दुबै बाधक बनेको आरोप लगाएका थिए ।

चार वर्षअघि २९ भदौ ०७४ मा नेपालले अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेयता विभिन्न पूर्वतयारीका काम सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेसम्म पूर्वतयारीकै लागि एमसिसीले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) खोलेको छ ।

त्यसमार्फत करिब ६ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्चसमेत भइसकेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको मात्रै चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु गत १ देखि ३ मंसिरसम्म नेपाल भ्रमणमा आएर सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाललाई धेरै नपर्खिने सन्देश दिएर गएका थिए ।

उनले ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ स्पष्ट सन्देश सबै नेताहरूलाई सुनाएको बताएका थिए । त्यसअघि २४ भदौदेखि चारदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले ‘समयको बाध्यता बुझ्न भन्दै ठोस निर्णय लिन’ शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।

उनले अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग रोक्ने चेतावनी समेत दिएर गएकी थिइन  । अमेरिकाको न्युयोर्कमा २८ मंसिरदेखि नै एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्दैछ । बैठकका ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपालको विषय राखिएको छ । बोर्डको बैठक बसेकै दिन अमेरिकालाई एमसीसी फिर्ता गर्न नदिने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सोही दिन संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

यता, मंसिर २८ गते संसदको दशौं अधिवेशन एमसीसी टेबल गर्नकै लागि भएको निश्कर्षमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी, माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका दुई दर्जन बढी दलहरुले एमसीसीविरुद्ध मंसिर २४ गते काठमाडौंमा वृहत्त जनप्रदर्शनको तयारी गरेका छन् ।मेरोन्युजबाट