धनगढी । सरकारले सुदूरपश्चिममा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको गृह कार्य थालेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गरेको सम्झौतानुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई लालपुर्जा वितरणको गृह कार्य थालिएको हो । बिहिबार धनगढीमा प्रदेशका १७ वटा स्थानिय तह र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

बर्षौ देखि लालपुर्जा विहीन सुकुमवासीहरुका समस्या समाधान गरिने स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन । उम्मेदवारले निर्वाचनका समयमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धता साकार हुने धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप बहादुर वडले बताउनुभयो । बर्षादेखि भूमिहिन घर परिवारलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडी बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

बर्षौ देखि जनताले सोही जमिनमा बसोबास गरेपनि जग्गाधनी लालपुर्जा भने पाउन सकेका छैनन् । यस्तै कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमख अशोक कुमार चन्दले आफ्नो नगरपालिकामा भूमीहिनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनको लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियाको सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आफ्नो नगरपालिकामा अहिले ५० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरुले जग्गा धनी लालपुर्जा नपाएको बताउनुभयो । विगत देखि नै नगरपालिकाकाले जग्गा धनी लालपुर्जा दिनको लागि पहिलो कार्यपालिकाबाट निर्णय समेत गरेको नगर प्रमुख चन्दले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विगतका कुराबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ ।

उहाँले हिजोका समस्याबाट पाठ सिक्दै जनताका समस्यालाई समाधानग गनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा अस्थायी सरकार र अस्थायी आयोग हुदाँ काम गर्न समस्या भएपनि अहिले स्थिर सरकार भएका कारणले सुकुमबासी, मुक्तकमैया र आरक्षण भित्र रहको नागरिकका समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमको १७ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणको लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । अध्यक्ष देवी ज्ञवालीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज १५ वटा र यसभन्दा अगाडी दुई वटा गरी १७ वटा पालिकामा सम्झौता भएको हो ।

उहाँले श्रमजीवी जनताको नाममा जिवीका चलाउन र सम्पती कमाउन आफु यो आयोगमा नआएको बताउदैँ भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणको लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कैलालीका ९ वटा, कञ्चनपुरका ७ वटा र बैतडीको एक वटा स्थानीय तह रहेका छन । आयोगले आर्थिक बर्षमा देशभरका १८७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । धनगढी खबरबाट