पोखरा। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले बजेटमाथि छलफल सुरू नभए मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । १ असारमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट प्रस्तुत गरेपछि छलफल स्थगित छ ।

५ असारमा छलफल सुरू गर्ने भनिएकोमा सत्ता गठबन्धनभित्रै चरम विवाद भएपछि बजेटमाथिको दफाबार छलफल रोकिएको हो । सांसदले अनाबश्यक रूपमा बाँड्दै आएको  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेटमा अर्थमन्त्रीले समावेश नगरेपछि किचलो सुरु भएको हो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा गण्डकी प्रदेशमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन हुन्थ्यो । यसपालि अर्थमन्त्रीले उक्त कार्यक्रम हटाइदिए।मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै दिएको निर्देशन र सत्ता गठबन्धनको संयुक्त बैठकको निर्णयलाई समेत मन्त्री बरालले उतित र आबश्यक ठानेनन्। बजेटलाई सदनमा दफाबार रूपमा छलफलमा लग्न मुख्यमन्त्री र अखण्ड नेपालबाट कांग्रेश छिरेका एक मन्त्री  बाधक बनेको कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग भएको गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय उच्च श्रोतले पोखरा प्रेसलाई बतायो।श्रोत भन्छ अब सम्बादको शुरुवात भएको छ।यो अबस्थाको छिट्टैअन्त्य हुने आशा लिएका छौ।

यसै क्रममा लामो समय संसद रोकिएपछि एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको राजीनामा  माग गरेको छ । सरकारका अरु मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको विवादले सरकार अनिर्णित छ । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारबाटै संसद रोकिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय भइसक्यो संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको छैन । यो सरकार चलाएको कि गुच्चा खेलेको ?,’ गुरुङले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रीहरू सहभागी हुँदैनन् । सरकार चलाउने विधि हुन्छ । विधिविपरीत चलेपछि सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

कांग्रेस र माओवादीबीचको विवादले संसदलाई अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस र माओवादीबीच विवाद छ । त्यसले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘विवाद भएपछि सुल्झाउने काम मुख्यमन्त्रीको हो । संसदलाई समस्यामा पार्न मिल्दैन । कि बजेट छलफल सुरु गर्नुपर्‍यो । होइन भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।’

गुरुङले बजेट संसदमा छलफल नगरी अर्थ तथा विकास समितिमा छलफल गर्न लागेको आरोप लगाए ।

संसदमा तुरुन्त छलफल थाल्नुपर्छ । संसद छलेर समितिमा छलफल गर्ने कुन कानूनमा पर्छ ?,’ अघि भने, ‘संसदीय प्रणालीमा नौटंकी चल्दैन । नहुने र पद्धति मिच्ने काम गर्न पाइँदैन ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।