काठमाडौँ। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा विघटनको खारेजी माग गर्दै परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। आइतबार र सोमबार परेका रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको छ। गएको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन्।

सर्वोच्चका अनुसार बुधबार ११ वटा रिटमाथि एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासमा हुनेछ। एउटा रिटका लागि संवैधानिक इजालास गठन गरी आउँदो शुक्रबारका लागि पेशी तोकिने छ।

विघटन संवैधानिक व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन्। ती रिटको बुधबार पहिलोपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यी रिटहरुमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुने भएकाले एकल न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिने छ।

आइतबार संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट दायर भएका छन्। नेकपाकै सांसद्हरूले दायर गरेका रिटसहित कानुन व्यवसायीले दायर गरेका रिट आज पेसी चढेका हुन्। संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस हुनेछ। संवैधानिक इजलास प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि हाल १८ न्यायाधीश मात्र रहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसँग चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहन्छन्। हालसम्म चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपकसुन्दर कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाले संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्दै आएका छन्। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिट पनि यिनै न्यायाधीशहरुले हेरेका थिए।

आम नागरिक वा कुनै वकिलले यससम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सोझै दर्ता गर्न सक्छन्। त्यसरी मुद्दा दर्ता भए सो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन्। संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नेछन्।

तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा संसद बिघटनको रिट हेर्न संवैधानिक इजलासमा आफूअनुकूलका न्यायाधीश ल्याउन सक्नेछन्। सर्वोच्चमा हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र हरि फुँयाल प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका न्यायाधीश मानिन्छन्। न्यायापालिकामा सरकारको राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको विगत हेर्दा यसपटक पनि संवैधानिक इजलास आफूअनुकूल बनाउन ओलीले सम्भव उपाय अपनाउन सक्ने देखिन्छ। लोकपाटीबाट