काठमाडौं। नेकपा विभाजनको हलचल प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने भएको छ। नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ मध्ये चारवटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री छन्, उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत छ।

पार्टी विभाजनले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पर्दै छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद छन्। जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दासमेत राईले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति छ।

नेकपाबाहेक प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी दलका तीन तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक-एक सांसद छन्। मुख्यमन्त्री राईलाई बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा छ। उनी उसै पनि नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमै थिए। एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन्। तीमध्ये प्रचण्ड-नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन्।

पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पुर्‍याउन सक्नेछन्। प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। उता, मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यकता पर्नेछ। यो समूहलाई बहुमत पुर्‍याउन १० सांसद आवश्यक पर्छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको कांग्रेसले पनि नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बहुमत गुमाउँदै छन्। तर, उनले कांग्रेस र साना दलहरूको समर्थन मात्रै जुटाउन सके पनि सरकार जोगाउन सक्छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन्। तीमध्ये प्रचण्ड-नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन्।

बहुमत कायम राख्न उनलाई चार सांसदको आवश्यकता पर्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन्। साना दुई दलको साथ लिँदा मात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने कांग्रेस र अन्य दुई साना दलको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ।

संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको समूहमा खुलेका तीन सांसद प्रदेश सभामा छन्। ओली समूहले उनीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ। तर, बादलनिकटस्थ मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तीनैजना प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेको बताए।

पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दै छन्। सरकार जोगाउन उनलाई कांग्रेसको साथ चाहिने देखिन्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन्। प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षका ३५ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २६ सांसद छन्। त्यस्तै, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन्।

पार्टी विभाजनले प्रदेश सभामा पर्ने असरको जोडघटाउ अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ। नेपाल पक्षका सांसद विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्ने भएपछि आफ्नो खेमामा रहेका चार सांसदलाई मंगलबार ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको बताए। प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो। जसमध्ये ओली पक्षका ३१ र नेपाल पक्षका १० सांसद थिए। त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलनिकटका दुई सांसद अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन्। बादल जता लागे उनीहरू पनि उतै लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत जुटाउन नौ सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा उनले कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। बादलले ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा प्रदेश सभामा रहेको उनका दुई सांसद पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा खुल्ने विश्वास यो खेमाले गरेको छ। यस्तो अवस्थामा जसपा र जनमोर्चाका सांसदलाई साथ लिएर पनि पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ।

प्रचण्ड-नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग ठिक्क बहुमत छ। प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन्। तीमध्ये प्रचण्ड-नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन्। एक सांसदले मात्रै साथ छाडे पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरमर हुने अवस्था छ। ओली पक्षले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो।

पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिन्छ। किनभने नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ओली पक्षमा चारजना मात्रै छन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहन्छ। यही समूहका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा मात्रै ओली पक्षका छन्। –नयाँ पत्रिकाबाट