पोखरा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूमातहतका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यसअघि निःशुल्क दिएको मोबाइल सेट र सिमकार्डको दुरुपयोग भएको छ। दुरुपयोग बढेसँगै विश्वविद्यालयले अबदेखि कुनै पनि पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०७३ फागुन ११ गते विश्वविद्यालयमा नियुक्त बहालवाला पदाधिकारी, निकाय प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य सावधिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने निर्णय गरेको थियो तर एक जनाले कतिवटासम्म मोबाइल सेट र सिमकार्ड किन्न पाउने भन्ने विषय भने बैठकले किटानी गरेको थिएन।
यही सुविधाको मौका उठाउँदै एकै व्यक्तिले वर्षमा तीनवटासम्म मोबाइल सेट किन्ने गरेको त्रिविको आन्तरिक अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो। मनपरी मोबाइल किन्ने प्रवृत्ति बढेपछि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै बेरुजुसमेत बढाएको त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले बताए।
दाहालले भने, “त्रिविको आसय जिम्मेवार व्यक्तिलाई पदमा रहुञ्जेल एक पटकका लागि मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने भन्ने हो तर एकै वर्षमा तीनवटासम्म मेबाइल सेट किन्ने गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट पत्ता लागेको छ। यस्तो समस्या अधिकांश कार्यालयमा छ।”
मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने कार्यकारी परिषद्को निर्णयपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गका आङ्गिक क्याम्पस तथा कार्यालयले पनि विषयगत कार्यक्रम संयोजक तथा शाखा प्रमुखलगायतलाई पनि यस्तो सुविधा दिइएको थियो। केही ठाउँमा सहायक क्याम्पस प्रमुखले समेत यस्तो सुविधा लिएका थिए। क्याम्पस तथा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यसमिति तथा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको त्रिविले जनाएको छ।
यस्ता विभाग तथा क्याम्पसमा नियुक्त भएकामध्ये केही व्यक्ति छोटो समयमै पदबाट बाहिरिने गरेको तथा कहिलेकाहीँ कार्यकाल सकिएर बाहिरिए पनि मोबाइल र सिम आफैँ लैजाने गरेका छन्। दाहालले भने, “कार्यकारीको बैठकले नै यस्तो सुविधा दिएकाले अहिले समस्या आएको हो।”
मोबाइल सेट किन्ने निर्णय रद्द गरिए पनि केही निकायमा भने निःशुल्क वितरण गरिएको सिमकार्ड भने यथावत् रहने र उक्त निकायमा जो व्यक्ति आउँछ उसैले उक्त सिमकार्ड प्रयोग गर्ने पनि सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए।
कार्यकारीले एउटा व्यक्तिलाई अधिकतम १५ हजार रुपियाँसम्मको मोबाइल सेट किन्न पाउने निर्णय गरेको थियो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को कार्यालयले हालै सामान्य प्रशासन महाशाखालाई परिपत्र गर्दै मोबाइल सेट र सिम कार्ड निःशुल्क दिने विगतको निर्णय रद्द गर्न तथा यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। गोरखापत्रबाट
