विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या नौ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छन् ।
त्यस्तै उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने छन् ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय खारेज भएका छन् ।
