रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त रुपमा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
परम्परागत ठूला दललाई धक्का दिँदै उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गत मंसिरको चुनावमा भन्दा तेजिलो भएर उदाएपछि नै रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्कर्ष करिव निकालिसकेको थियो । उपचुनाव भएका तीन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईमा रास्वपाले जित निकालेको थियो । संसदको अंकगणितमा थप एक संख्या रास्वपाले थपेर उसको संसदमा अहिले २१ सिट छ ।
उपचुनावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरुले पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा दिएका मन्त्रालयका विषयमा छलफल गर्न सक्ने बताएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै रास्वपासँग छलफल गरेर सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा के गर्ने निर्णय लिने जिम्मा पनि दिएका थिए ।
तर रास्वपाले शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो ।
रास्वपाको यो निर्णयसँगै अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार के हुन्छ भनी प्रश्न उठेको छ ।
मंसिर ४ को चुनावपछि रास्वपालाई कतिपयले प्रश्न तेस्र्याएका थिए– परम्परागत दलका शीर्ष नेताहरुलाई ‘नो नट अगेन’ भनेर प्रचार अभियान चलाएर चुनाव जितेर किन त्यँही दलका नेताको नेतृत्वको सरकारमा गएको ? सरकारमा पुगेपछि फेरि लगत्तै किन फिर्ता आएको ? सरकारबाट फिर्ता भएपनि सरकारलाई समर्थन किन दिईराखेको ?
उपचुनावमा रास्वपाका सभापति तथा रास्वपाका उम्मेदवारले मतदाताबाट सवैभन्दा बढी सामना गर्नुपरेको प्रश्न त्यही थियो । तर पनि मतदाताले रास्वपाका नेताहरुको जवाफमा चित्त बुझाएरै केही भईहाल्छ की भन्ने शंकाको लाभ दिएरै चुनावमा रास्वपालाई जनअनुमोदित गरेका छन् ।
निर्वाचन परिणामपछि भने रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता औपचारिक रुपमा लिएको छ ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि के हुन्छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ?
रवि लामिछानेको पाटीृले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार भने ढलिहाल्दैन । सरकारको अंकगणितमा रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिदैमा पनि खास फरक पदैन । रवि लामिछानेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदको अंकगणितमा संकटमा पदैनन । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १ सय ३८ ले साथ दिँदा प्रचण्डका लागि सरकार चलाउन बहुमत पुग्छ । उनी नेतृत्वको सरकारमै अहिले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा छ ।
यी सरकारमा सहभागी दलहरुकै संसदको अंकगणित कुलमा १५० छ । कांग्रेसको ८८ (जसमध्ये टेकवहादुर गुरुङ निलम्बन), माओवादी केन्द्र ३२, जसपा १२, नागरिक उन्मुक्ति ४ (बर्दियामा स्वतन्त्र जितेका रेशम चौधरीका बुवासहित) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका ४ गरी कुलमा १५० सांसद प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा अहिले पनि रक्षाकवज छन् ।
यसमा कांग्रेसका निलम्बिन टेकवहादुरलाइृ छोडदा पनि १४९ सांसद प्रचण्डको साथमा हुन्छन् ।
यसर्थ पनि रवि लामिछानेको पाटीृले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा पनि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पदैन ।
तर, एमालेले रास्वपालाई प्रतिपक्षमै लैजान भूमिका खेलेको र रास्वपा पनि प्रतिपक्षमै रहेकोले एमाले, रास्वपा, राप्रपा जस्ता शक्ति फेरि एक् ठाँउ आएर सरकार अदल बदलको खेलमा लागे भने ढिलो चाँडो राजनीतिक कोर्श नबदलिएला भन्न पनि सकिन्न । झण्डै कांग्रेस सरहनै सांसदहरुको संख्या लिएर बसेको एमालेले सत्ता बाहिर बस्नुपर्दाको पीडामा मलम लगाउन पनि अनेक खाले राजनीतिक गेम नचाल्लान् भन्न सकिन्न । त्यसका लागि रास्वपाका लागि आफु कबज बनेर एमालेले टेको लगाउने कोसिस नहोला भन्न सकिन्न ।
त्यस्तो बेला एमालले आफुसहित राप्रपा, जनमत, उपेन्द्रकै जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा सम्मका दललाई मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्ने र नयाँ समिकरण कोसिस नगर्लान् भन्न सकिन्न । यस्तो बेला कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, राष्टिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र २ लाई बाहिर राखेर मुश्किलले बहुमत जुटाएर नयाँ सरकारको चक्र बदल्ने कोसिस नहोला भन्न सकिन्न ।
जवसम्म कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाको मात्र साथ प्रचण्डले लिईरहन सक्छन्, त्यो बेलासम्म रवि लामिछानेको दलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नै लिएपनि उनलाई सत्ता संकट आईलाग्ने छैन ।
