पोखरा।२४ सै घण्टा सञ्चालनमा आएपछि आम नागरिकस्तरमा हेलो सरकारको प्रभावकारितामा बृद्धि भएको छ । २०६८ साल कार्त्तिक १७ गतेदेखि आंशिक सुरुवात भएको हेलो सरकारको सेवालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने बनाईएको थियो । सेवा सुरुवातको अवस्थामा आम नागरिकका गुनासा तथा समस्याको सम्बोधन भएपनि पिल्लो समय हेलो सरकारको सेवा निष्क्रिय झै बनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसप्रति चासो देखाएसँगै उक्त सेवा अहिले आम नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने माध्यम बनेको  छ ।  बाह्र बर्ष अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय सुधार महाशाखा अन्तर्गत ‘हेलो सरकार’ कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको हो । तर, आवश्यक जनशक्ति तथा योजनाका अभावमा हेलो सरकार नाम मात्रको बन्न पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि यहि भदौ १७ गतेदेखि भने हेलो सरकारको सेवा  पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल एक उपसचिवको नेतृत्वमा आठ जना आवश्यक जनशक्तिसहित तीन सिफ्टमा २४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हेलो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।हेलो सरकार पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएपछि सरकारले आमजनताका समस्या तथा गुनासा सुन्न र त्यसको प्रभावकारी समाधान गर्न सुरुवात गरेको थियो ।

‘हेलो सरकार’ सेवाको टोल फ्री नं ११११ मा गत भदौ १७ गतेदेखि यही असोज ४ गतेसम्म जम्मा दुई हजार छ सय ५० टेलिफोन आएको छ । हेलो सरकारमा टेलिफोनमात्र दैनिक सरदर एक सय ५० को सङ्ख्यामा आउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाले जनाएको छ । त्यस्तै भाइबर, वाट्सएप, इमेल, सेलफोन, पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरमा आउने गुनासोको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ । साथै भौतिकरूपमा समेत उपस्थित भई गुनासो गर्ने सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ भने हेलो सरकारको उक्त अवधिमा वेब पोर्टलमा इन्ट्री गरेका गुनासोको सङ्ख्या एक हजार आठ सय आठ रहेको छ । धेरै गुनासोहरू आपत्कालीन मुद्दाहरूमा टेलिफोनबाटै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने गरिएको उपाध्यायको भनाई छ ।

हेलो सरकार डेक्सका अनुसार हेलो सरकारमा रिचार्ज कसरी गर्ने, राहदानी फाराम कसरी भर्ने, बत्ती धेरै जाने आउने गरेको लगायत जिज्ञासा र गुनासोसमेत आउने गरेको छ । त्यस्तै तत्काल सम्बोधन गरी गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको आपत्कालीन मुद्दा, समय लाग्ने सम्बन्धित निकायले समाधान गर्नुपर्ने समय लाग्ने खालको वास्तविक गुनासो पनि आउने गरेका छन् ।