काठमाडौँ। नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर दाहाल–नेपाल समूहले लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। आयोगमाथि सरकारको छाया परेको दाहाल–नेपाल समूहको आंशका छ।
पुस ५ मा संसद् विघटनलगत्तै नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको थियो। तर, राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया लम्बिएपछि दाहाल–नेपाल समूह आयोगको तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकाप्रति सशंकित बनेको छ।
दाहाल–नेपाल समूहको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शीर्ष नेताहरुले आयोगको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘आयोगमा बालुवाटारको छाया देखियो। बहुमतको निर्णय आयोगले स्वीकार गर्नुपर्छ’, दाहाल–नेपाल समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अब बैठकको निर्णय लिएर जान्छौं। आवश्यक परे बहुमत केन्द्रीय सदस्य आयोगमै जान्छौँ।’
नेकपाका दुवै समूहको आधिकारिता अस्वीकार गर्ने माघ ११ को निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बैठकमा दाहालले ब्रिफ्रिङ थियो। ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ। उसले बहुमत सदस्यको सनाखत लिन किन चाहेन ? बहुमत छाडेर अध्यक्ष दुई जना र महासचिवमा किन सहमति खोज्यो ? दुई अध्यक्ष भनेर जसरी आयोगले भन्यो, त्यो कुतर्क मात्रै हो,’ दाहालले प्रश्न गरे, ‘दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षको मृत्यु भयो भने पार्टी मर्छ ?’
नेकपाको अन्तरिम विधानमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ। यसैलाई लिएर आयोगले नेकपाका दुवै समूहले गरेको आधिकारिकताको दाबी अस्वीकार गरेपछि दाहालले त्यसप्रति असन्तुष्टि राखेका हुन्।
बैठकमा अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। आयोगले तत्कालीन नेकपाका चार सय ४१ केन्द्रीय सदस्य चिने पनि बहुमतको निर्णय अस्वीकार गरेकोमा नेपालको आपत्ति थियो। उनले आयोगमा षडयन्त्र भएको दाबी गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भनेका छन्, ‘विभिन्न बहानाबाजी गरेर पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा षड्यन्त्र हुँदैछ। हामी नै मूल घर हौं, यसमा दायाँबायाँ केही छैन। तर, पनि आधिकारिकताको विषयमा षड्यन्त्र भइरहेको छ। निर्वाचन चिह्न नदिने, फ्रिज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो अमान्य छ।’
बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय लिएको छ। यसअघि पार्टीको बैठकले पदाधिकारीको फेरबदल गर्ने निर्णयसहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दै आयोगलाई पत्र लेखेको थियो। बैठकले आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
‘निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान अनुसार पार्टीका बैठकहरु गरेर पार्टीको पदाधिकारीको सन्दर्भमा फेरबदल गरिएको निर्णयसहित अध्यावधिक गर्ने बारेमा जुन पत्र पार्टीलाई पठाएको छ, त्यस सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट लिखित जवाफसहित पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने पनि निर्णय लिएको छ’, बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
