काठमाडौं, जेठ १९। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ। एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा भव्य स्वागतका साथ पुगेका छन् भने अर्कोतिर नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नयाँ प्रशासनिक तथा व्यापारिक संरचना विस्तार गर्ने कदम चालेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा नेपाल–भारत सीमाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट नै रवि लामिछाने भारत पुगेका छन्। उनको स्वागतमा रेड कार्पेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम र विशेष आतिथ्य देखाइएको छ। यही समयमा भारतले धारचुलास्थित उपजिल्ला मजिस्ट्रेट कार्यालयमार्फत लिपुलेक क्षेत्रसँग जोडिएको व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषय हुन्। यस्ता संवेदनशील भू–राजनीतिक मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा र एकता आवश्यक हुन्छ। तर देशभित्र राजनीतिक भ्रमण, स्वागत र कूटनीतिक गतिविधिका बीच सीमा क्षेत्रमा भइरहेका घटनाक्रमले नयाँ बहस जन्माएको छ।
प्रश्न रवि लामिछानेको भ्रमण मात्र होइन, प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय हितको हो। भारतले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति र व्यापारिक संरचना विस्तार गरिरहँदा नेपाल सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतृत्वको धारणा के हो ? जनताले यसको स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्।
राष्ट्रहितका विषयमा दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर नागरिक सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ। इतिहासले देखाएको छ।सीमासम्बन्धी विषयमा नागरिकको चासो कमजोर हुँदा राज्यका आवाजहरू पनि कमजोर बन्छन्। त्यसैले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा साथै सुस्कोताको विषय कुनै दल वा नेताको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा राष्ट्रिय सरोकार हो।
देशको सीमा, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका विषयमा जनता जति सचेत हुन्छन्, राष्ट्रको आवाज त्यति नै बलियो हुन्छ।
