नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति सर्वोच्चबाट बदर, उमेरहद नाघेको ठहर
काठमाडौं,८ भदौ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नियुक्तिका बखत श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगिसकेको पुष्टि भएकाले उक्त नियुक्ति कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको हो। अदालतका अनुसार निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुन ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र योग्य हुन्छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार ३० गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकसमेतको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्ति विरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आफूलाई प्रतिस्पर्धीमध्ये योग्य ठहर्याई सोही पदमा नियुक्तिको हकदार कायम गर्न परमादेश माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरे पनि कार्कीलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ। अदालतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) बमोजिम महाप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सञ्चालकमध्ये योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अधिकार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मै निहित छ। यस व्यवस्थाका आधारमा निवेदकलाई सिधै नियुक्त गर्न आदेश दिनु न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चले सो माग नकारेको हो।
आदेशमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(घ) र निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ५(१)(ख) समेत उल्लेख गरिएको छ, जसमा कार्यकारी प्रमुख वा महाप्रबन्धक पदका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
यस आदेशसँगै निगमको महाप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सञ्चालक पुनः नियुक्ति गर्ने बाटो सरकारका लागि खुलेको छ।
