पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक अवस्था
मध्यपूर्वको द्वन्द्व अहिले गाजा र लेबनानको सीमा नाघेर व्यापक क्षेत्रीय तथा रणनीतिक टकरावतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। इजरायल र हमासबीचको लामो युद्धका बीच इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका पछिल्ला नीति तथा सम्भावित भूभाग विस्तार (विशेषगरी वेस्ट बैंक) को योजनाले मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई एउटै कित्तामा उभिन बाध्य बनाएको संकेतहरू देखिएका छन्। विगतमा आपसी मतभेदमा रुमल्लिएका सुन्नी र सिया बाहुल्य मुलुकहरू अहिले इजरायलको रणनीतिक दबाबविरुद्ध साझा समझदारी खोज्ने बिन्दुमा आइपुगेका छन्।
साउदी अरबको कडा अडान र कूटनीतिक मोड
विगत केही वर्षदेखि अमेरिकामार्फत इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरण (Abraham Accords) को दिशामा अघि बढिरहेको साउदी अरबको भूमिका अहिले पूर्ण रूपमा बदलिएको छ।
- वेस्ट बैंकमा ‘रातो रेखा’: साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले वेस्ट बैंकलाई इजरायलमा गाभ्ने कुनै पनि कदम साउदी अरबका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यसले इजरायलसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया लगभग अनिश्चितकालका लागि रोकिदिएको छ।
- प्यालेस्टाइन मुद्दाको पुनर्जागरण: अरब क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वदायी छवि जोगाउन र जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न साउदी अरबले प्यालेस्टाइनको सार्वभौमसत्तालाई फेरि आफ्नो प्रमुख सर्त बनाएको छ।
साउदी–पाकिस्तान सुरक्षा गठबन्धन र आणविक छाया
यस विश्लेषणको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो साउदी अरब र पाकिस्तानबीचको सुरक्षा समझदारी हो।
- साझा सुरक्षा अवधारणा: यदि दुई देशबीच कुनै एकमाथिको आक्रमणलाई दुवै देशमाथिको साझा आक्रमण मानिने सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको हो भने, यसले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई पूरै उल्ट्याइदिनेछ।
- आणविक शक्तिको सन्देश: पाकिस्तान मुस्लिम विश्वको एक मात्र घोषित आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र हो। परम्परागत रूपमा आर्थिक सहयोगको बदलामा पाकिस्तानले साउदी अरबलाई सैन्य सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको इतिहास छ। यो गठबन्धन बलियो हुनुको सोझो अर्थ इजरायलको परम्परागत सैन्य तथा आणविक एकाधिकारलाई मुस्लिम विश्वबाट सांकेतिक रूपमा चुनौती दिनु हो।
इरान, टर्की र बहुपक्षीय घेराबन्दी
इजरायलविरुद्ध मुस्लिम राष्ट्रहरूको एकता केवल अरब मुलुकहरूमा मात्र सीमित छैन; यसमा गैर-अरब शक्तिशाली खेलाडीहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन्:
- इरानको प्रतिरोध मोर्चा: इरानले लामो समयदेखि ‘एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स’ (Axis of Resistance) मार्फत इजरायललाई घेर्दै आएको छ। हालैका घटनाक्रमले इरानलाई अन्य अरब मुलुकहरूसँग संवाद बढाउने र इजरायलविरुद्ध व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने मौका दिएको छ।
- टर्कीको रणनीतिक दबाब: नेटोको सदस्य भए तापनि टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले इजरायलविरुद्ध कडा कूटनीतिक र सैन्य भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन्। अल-अक्सा मस्जिद र जेरुसेलमको मुद्दामा टर्कीको प्रत्यक्ष चासोले इजरायललाई थप रक्षात्मक बनाएको छ।
- इजिप्ट र कतारको मध्यस्थताबाट चेतावनीतर्फको यात्रा: मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेका इजिप्ट र कतारसमेत इजरायलको लगातारको सैन्य कारबाहीबाट असन्तुष्ट बन्दै कडा रणनीतिक दूरी बनाउनेतर्फ लागेका छन्।
अमेरिका र इजरायलका अगाडि उत्पन्न जटिलता
यस नयाँ ध्रुवीकरणले इजरायल र उसको प्रमुख सहयोगी अमेरिकालाई गम्भीर कूटनीतिक संकटमा पारेको छ:
- नेतन्याहुको कूटनीतिक एक्लोपन: घरेलु राजनीतिमा जतिसुकै बलियो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतन्याहुको सरकार क्रमशः एक्लिँदै गएको छ।
- अमेरिकी दुविधा: अमेरिकाले इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोज्दा खाडी मुलुकहरूसँगको महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा रणनीतिक साझेदारी गुम्ने जोखिम रहन्छ। मुस्लिम राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रतिरोधले अमेरिकालाई पनि इजरायललाई पूर्ण रूपमा ‘खुला छुट’ दिनबाट रोक्न सक्छ।
निष्कर्ष
मध्यपूर्व अहिले शीतयुद्धपछिकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। साउदी अरबको कडा कूटनीति, पाकिस्तानको सैन्य शक्ति, टर्कीको रणनीतिक प्रभाव र इरानको मिसाइल क्षमता एकै ठाउँमा आउनुले इजरायललाई आफ्ना विस्तारवादी रणनीतिहरू पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। यदि कूटनीतिक माध्यमबाट यो तनाव मत्थर भएन भने, यसले क्षेत्रीय युद्धलाई विश्वव्यापी संकटमा बदल्ने खतरा प्रबल देखिन्छ।
