पोखरा।अघिल्लो आइतबारदेखि नेकपा केन्द्रीय समितिको वास्तविक सदस्य संख्या र संसद पुनस्र्थापना हुने वा नहुने भन्ने विषय सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी कदमका कारण नेकपामा देखिएको स्पष्ट विभाजनपश्चात् उठेको वैधानिक संस्थापनको विषय यतिखेर निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
नेकपा (बहुमत) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले केही दिनअघि आयोगमा पुगी आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरिसक्नुभएको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री निकट समूहले गत साता बालुवाटारमा डाकेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आफू निकट नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरी १ हजार १ सय ९९ जनाको महाधिवेशन आयोजक समितिको गठन गरिएको छ । पार्टीको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष र महासचिवसहितको बैठकले गरेको उक्त नियुक्ती पश्चात्को संख्या नै केन्द्रीय समितिको आधिकारिक संख्या रहेको प्रचार समेत गर्न थालिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनैपनि दल दर्ताको क्रममा आयोगमा पेश गरिएको केन्द्रीय समितिको संख्या नै आधिकारिक हुने उल्लेख छ । त्यस हिसाबले हेर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ गते भएको लिखित सम्झौतामा एकीकृत पश्चात् बन्ने नेकपाको महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति क्रमशः एमालेको तर्फबाट २ सय ४१ र माओवादीको तर्फबाट २ सय गरी कूल ४ सय ४१ जना हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्थायी समिति पनि क्रमशः २५ र १८ गरी ४३ जनाको हुने भन्ने व्यहोरामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको देखिन्छ ।
उक्त हस्ताक्षरको साक्षीको रूपमा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादीका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले हस्ताक्षर गरेको देखिँदा देखिँदै नेकपा केन्द्रीय समिति सदस्यको आधिकारिक संख्याको बारेमा विवाद गरिरहन आवश्यक नरहेको बताइन्छ ।जनआस्थाबाट
