पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानको धारा १८२ (१)मा व्यवस्था छ । सभामुख चयन नभएसम्म निर्वाचितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्छन्, शपथ ग्रहण गराउँछन् । ज्येष्ठ सदस्य भएकाले सभामुख चयन नहुँदासम्म पर्वत २ बाट निर्वाचित एमालेका मित्रलाल बस्यालले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने छन् । प्रमुख प्रमुखबाट शपथ लिएपछि बस्यालले अन्य सदस्यलाई शपथ खुवाउने छन् ।
शपथ लिँदासम्म दलको नेता चयन गर्नुपर्छ र त्यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिनुपर्छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदले शपथ लिएको जानकारी दिएर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ मा भएको मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन आह्वान गर्ने छन् । ‘आयोगले समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र दिन्छ । त्सपछि पहिलो संसद बैठक बस्दासम्म दलको नेता चयन गर्नुपर्छ,’ गण्डकी प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले भने ।
प्रदेश प्रमुख गुरुङले धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उक्त उपधारामा भनिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गण्डकीमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले सरकार गठनको प्रक्रिया १६८ (२)मा जाने छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अबको ३० दिनभित्र सक्नुपर्ने छ । ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ संविधानको १६८ (३)मा भनिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको तयारी बुझेर जतिसक्दो छिटो पहिलो संसद् बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । संसद् बैठक जित छिटो आह्वान हुन्छ त्यति नै छिटो सरकार बन्छ । सरकार गठन गर्न एक महिना नलाग्न पनि सक्छ । संविधानले सरकार गठन कति समयमा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट बोलेको छैन तर संविधानको १६८ (३)मा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने बोलेको छ । यसले बढीमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अर्थ्याउँछ । यसो हुँदा बढीमा २ माघभित्र गण्डकी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने छ ।
संसदमा सभामुख चयनको प्रक्रिया सकेलगत्तै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । ‘संविधानले सरकार गठनबारे स्पष्ट केही बोलेको छैन । संसद् बोलाएर सभामुख चयन गरेर शपथ खुवाउन भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त प्रदेश प्रमुखले गर्नुहुन्छ ।’ नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
कस्तो छ अंकगणित ?
गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ । बहुमत पुर्याउन ३१ सांसद चाहिन्छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा कसैको बहुमत छैन ।
प्रदेशसभामा मनाङ २ बाट राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)स्वतन्त्र निर्वाचित भएका थिए । उनी एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरे पनि औपचारिक रुपमा प्रदेशसभामा त्यो प्रक्रिया पुगिसकेको छैन । उनी समाजवादी बनेको प्रक्रिया पुगेपछि प्रदेशसभामा पाँच दल हुनेछन् ।
गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । यो अंकगणितअनुसार प्रदेशमा सरकार बनाउन संविधानको धारा १६८ (२)टेक्नुपर्छ ।
हालको सत्ता गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीको स्पष्ट बहुमत छ । दुई दलको गरेर ३५ सांसद हुन्छन् र स्वतन्त्र निर्वाचित मनाङे संसदमा औपचारिक रुपमा एकीकृत समाजवादी बनिसकेपछि गठबन्धनसँग ३६ सांसद हुन्छन् ।
गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना अधिक छ । किनकि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार छन् । उनले मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई चुनावी अभियानताका नै प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रचण्ड गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभा र पाण्डे गोरखा २ (२)बाट प्रदेश सभा चुनाव लडेका थिए । कांग्रेसभित्र पनि पाण्डेको सम्भावना बलियो भएकाले उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने देखिन्छ । अन्य नेताले पनि आकांक्षा भने देखाइरहेका छन् ।
कदाचित् हालको गठबन्धन टुटेमा समीकरण फेरिने छ । माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग मिलेमा गण्डकीमा सरकार बन्दैन । त्यसका लागि एक जना सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २२ र माओवादीका ८ गरेर ३० सांसद हुन्छन् । राप्रपा वा एकीकृत समाजवादी मिलेमा बहुमत पुग्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थमा भने प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् ४९ सांसद पुग्छन् ।#शिलापत्रबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
