राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट जेठ ५ गते नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेमकिपा, राष्टिय जनमोर्चा लगायतका दलका केही सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

संशोधन फिर्ता लिनका लागि संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएका थिए ।

कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ, दिलेन्द्रप्रसाद बढु नागरिक उन्मुक्तिका गंगाराम चौधरी, रामप्रकाश चौधरीले भने नीति तथा कार्यक्रममाथी राखेको संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

जनमोर्चाका चित्रवहादुर केसी, रास्वपाका डा चन्द्रा कार्की, एमालेका सांसदहरु एकनाथ ढकाल, बासुदेब घिमिरे, सूर्य थापा, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो महासेठ, ज्यालाकुमारी शाह, भगवती चौधरी, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल बैरागी, महेश कुमार वर्ताैला, सूर्यप्रसाद ढकाल, रास्वपाकी सोविता गौतम, सुमना श्रेष्ठ, नेमकिपाका प्रेम सुवालले भने संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन मानेनन ।

संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएका विषय नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिएनन् । ती सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अश्वीकृत भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मत बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन जनाउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जुन प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित भएको थियो । राष्टिय सभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भईसकेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

शुक्रवार नै संसदमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने र नीति कार्यक्रम पारित गर्ने योजनामा सरकार थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पशुपतिको जलहरीका विषयमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल राजनले केही दिन अगाडी संसदमा बोलेको अभिब्यक्तिका बारेमा संसद अवरोध नै गरेपछि शनिबार मात्र संसद सुचारु भई नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १८८ बुँदामा रहेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्र विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक, सामाजिक विभेद अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हित रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुने जनाइएको छ ।

वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत कार्यक्रमको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दाबी गरिएको छ । अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।

विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ ।

त्यस्तै सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बीजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रहने रकम र त्यसबाट बजारमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आउन नदिने, न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गरिने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइने र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराइने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अब सरकारले जेठ १५ सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ । संविधानमै बजेट जेठ १५ मा ल्याउने उल्लेख भए अनुसार सरकारले बजेटको अहिले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।