काठमाण्डु।उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मिटर ब्याजविरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राविधिक कारणले अध्यादेश रोकिएको जानकारी दिए ।
यही क्रममा उनले सरकार मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको छ ।उनले पीडितहरुलाई ऋण दिएकाहरुलाई साँवा र न्यायोचित ढंगको ब्याज दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
