काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले अहिले उनलाई ‘न्याउरी मारी पछुतो’जस्तै भएको छ। ओलीको यस घटनाविरुद्ध संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुका साथै वरिष्ठ कानूनविद्हरुले पनि ओलीको यस कदमलाई असंवैधानिक भनेर विरोध जनाइरहेका छन्। नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबैले यो घटनाको निन्दा गर्दै संविधान बचाउन संसद पुनस्थापना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पनि तनावमा छन्।

स्रोतका अनुसार, ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको सुझाव राणाले पटक-पटक दिएका थिए। पछिल्लो पटक राणा निकै तनावमा थिए। संवैधानिक परिषद्को बैठक कति बेला बोलाउने हो र के-के निर्णय गर्ने हो भन्ने कुराले राणा तनावमा भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। संसद विघटन गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले राणालाई पटक-पटक ‘स्ट्याण्डबाई’ बस्न फोन गरेपछि राणाको काम एक साता राजेशकै फोन कुर्नमै बित्यो। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै पनि बेला यस्तो दुर्घटना हुनसक्ने अनुमान गरिसकेका थिए।

तर, उनले प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक बैठकमा गर्ने संवैधानिक, असंवैधानिक कुरा ‘हुन्छ’ मात्र भनेर टाउको हल्लाउँथे बालुवाटार स्रोतले बतायो। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पदीय गरिमालाई जोगाउ पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा काटेर विवाद गर्न नचाहेकोले कुरा सुनेर मात्र बस्थे। राणाको यही स्वभावलाई ओलीले राणा पनि मेरै खल्तीका हुन् भन्ने भ्रम पालेका छन्।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको नाताले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हमला हो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘मेरो कुर्ची’मा आँखा गाढे, कुर्ची नै भाँचिदिउँला भन्ने ओलीले राणालाई पनि संसद पुनस्थापना नगर्न धम्की दिएको हुनुपर्छ। तर, राणाले संविधान, कानूनको बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन। किनभने, पाँच वर्षका लागि संविधानले आयु तोकेको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नभए त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि न्यायालयले गर्नुपर्छ। त्यसैका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायालयलाई सजग बनाइरहेका छन्।

बालुवाटारभित्र बनिरहेको प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवासमा बस्ने ओलीको सपना अधुरै हुने भएको छ। बालुवाटारबाट बालकोट घर सर्ने दिन जति जति नजिकिँदै छ, त्यति त्यति पश्चात्तापमा बालुवाटार परेको छ। गत वैशाखदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला अप्रिय निर्णय लिन सक्ने कुराप्रति महासचिव विष्णु पौडेल बढी सजग थिए। माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा निर्णायक भूमिका खेलेका पौडेल जस्तोसुकै खतरा मोलेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा थिए। तर, ‘मूर्खदेखि दैव डराउनु’को अवस्थामा पुग्न पौडेल बाध्य भए।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि बहुमत सांसद प्रचण्ड-माधव नेपालको पक्षमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ६० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड-माधव पक्षमै छन्। प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भए नेकपाका थप सांसद प्रचण्ड-माधव पक्षमा फर्कनेछन्। प्रचण्ड-माधव पक्षलाई तह लगाउन संसद नै विघटन गरेपछि त्यो सँगसँगै ओलीको राजनीतिक जीवनमा पनि पूर्णविराम लाग्नेछ। नेकपाका बहुमत सदस्यले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ। त्यही भएर ओली तनावमा छन्।

लोकपाटीबाट