काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छाप्दा सरकारले किर्ते काम गर्ने पुष्टि भएको छ । सरकारी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भए नभएको बारे सर्बोच्च अदालतले हिजो मघ ८ बिहीबार प्रश्न सोधेपछि सरकारले हतार हतार पुस ५ गतेको मिती राखेर शुक्रबार राजपत्र प्रकाशन गरेको हो । मुद्रण विभागका अधिकारीलेनै आफूहरुलाई सूचना बिहीबार मात्रै आएको र शुक्रबार वेभसाईटमा प्रकाशन गरेको कुरा बताएका छन् । मुद्रण विभागकी अधिकृत अनिता रेग्मीले हिजो सूचना आएको र आज साईटमा अपलोड गरेको स्वीकार गरिन् । सरकारी निर्णय प्रकाशनका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट मुद्रण विभाग हुँदै राजपत्र शाखामा जाने प्रकृया छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय एक महिना भन्दा लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन। बिहीबार अदालतमा अधिवक्ताहरूले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कुरा इजलासमा पेश गरेका थिए। उक्त सूचना पुस ५ गतेको मिति उल्लेख गरिएको छ। तर, विभागको बेवसाइटमा प्रकाशित हुँदा हालसालैको क्रमसंख्या देखिएको छ। माघ ५ गते संस्कृति मन्त्रालयको सूचना २४३३१ क्रमसंख्यामा छापिएको थियो। पुस ५ गतेको संसद विघटनको निर्णयको सूचनाको क्रम संख्या भने २४३३२ छ। अर्थात् पुस ५ गते छापिएको भनिएको सूचनाको क्रम संख्या माघ ५ गते छापिएको सूचनाको भन्दा बढी छ। अपलोड भएको समयअनुसार नै क्रम संख्या बढ्दै जान्छ। सरकारले अहिले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा पुस ५ गतेको मिति राखे पनि वेबसाइटमा उल्लेख गर्दा माघ ५ पछिको क्रम संख्या देखिएको हो। बिहीबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राजपत्रको कुरा इजलासमा उठाएका थिए। अदालतले उक्त सूचना खोजेपछि सरकारले रातारात छापेर ल्याएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
समाचार दैनिकबाट
