काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको मिथिला नगरपालिका–७, ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै ठूलो र पहिलो ४ सय केभी ढल्केबर सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । सोमबार ढल्केबरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १३ बिघा जमिनमा फैलिएको ४ सय केभी र २ सय २० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्धकार युगको समाप्ति भएको र अब देशको चौतर्फी विकास हुने बताएका छन् । उनले अब कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ, उद्योग, व्यवस्थित बसोवास, सहरीकरण, डिजिटलाइजेसन हुने बताए । मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बनेको छ ।
नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करिब २ अर्ब २० करोड लगानीमा निर्माण भएको ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४ सय केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो । ४००/२२० केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा ३ सय १५ एमभिए क्षमताका तीनवटा गरी ९ सय ४५ एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर छन् । जसले करिब ९ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्छ । यसैगरी, २२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा रहेका तीनवटा ट्रान्सफर्मरको क्षमता ६ सय ३५ एमभिए छ भने अर्को ३ सय १५ एमभिए जडान भइरहेको छ ।
सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो ४ सय केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच करिब १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिनेछ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि करिब २–२ सय मेगावाट विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनबाट हेटौँडा र इनरुवातर्फ पठाउन सकिनेछ ।
दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गोंगर–खिम्ती–ढल्केबर २ सय २० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनसम्म ल्याई मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिनेछ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि अहिले रहेको १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिनेछ ।
आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युत्लाई सबस्टेसनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित अत्याधुनिक सबस्टेसनलाई भविष्यमा थप विस्तार गर्दै जान मिल्ने गरी बनाइएको छ । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा पनि यही ढल्केबर सबस्टेसनमा प्राप्त हुनेछ ।
४ सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि २२ माघ ०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । डुबान, शीतलहर तथा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कहरले सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । आयोजनाको परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङले गरेको थियो ।
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण भएको हो । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहलगायतको उपस्थिति थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखिएको छ।
