सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपेका थिए ।

प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यसपछि गत वर्ष १२ फागुनदेखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक २ अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न थालेको थियो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।

चालू आव ०७७/७८ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलमा २५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२–१२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।

बजेटबाट भन्सार शुल्कबापत लिइँदै आएको कर बढाउनुअघि पेट्रोलमा १५.२० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २–२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क थियो । एकैपटक ठूलो अन्तरमा कर वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा चाप बढेको निगम अधिकारीहरू बताउँछन् । सो बजेटबाट हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार कर भने हटाइएको छ ।

हाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट प्रतिलिटर पेट्रोल ५१.६९ रुपैयाँमा खरिद गर्छ । यसमा सरकारले सबै प्रकारका कर ५४.४८ रुपैयाँ जोडेर लिने गरेको छ । यो खरिद दरभन्दा सय प्रतिशतभन्दा बढी हो । खरिद मूल्य र सरकारलाई दिएको कर मात्रै जोड्दा पेट्रोलको प्रतिलिटर लागत १ सय ६ रुपैयाँ १७ पैसा हुन आउँछ । हाल उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर निश्चित रकम (भ्याटबाहेक) नै तोकेर राजस्व उठाउँदै आएको छ । जसका कारण प्रत्येक १५ दिनमा आउने नयाँ मूल्यसूचीअनुसार आयल निगमको खरिद दर थपघट भए पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व रकम भने नियमित एउटै हुन्छ ।

करको उच्च भारकै कारण सस्तोमा किनिएको पेट्रोलियम पदार्थ महँगो मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘हामीले धेरै नाफा कमाउन इन्धनको मूल्य बढी कायम गरेका छौँ भनेर आमजनताले गुनासो राख्ने गर्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, वास्तविकता यस्तो होइन । सरकारले निर्धारण गरेको उच्च करका कारण पेट्रोलियमको मूल्य हामीले किनेको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हुन पुगेको हो ।’

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दातबाट हुने नोक्सानी, निगमको खर्च (प्रशासनिक, बिक्री खर्च र बिमा), प्राविधिक नोक्सानी र ह्रास कट्टी गरी चार शीर्षकमा प्रतिलिटर १.७२ रुपैयाँ पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यमा जोड्ने गर्छ । आइओसीको विभिन्न सात डिपो–रिफाइनरीबाट काठमाडौंको थानकोट डिपोमा प्रतिलिटर ४.५७ रुपैयाँ ढुवानी भाडा तिरेर पेट्रोल आयात भइरहेको छ । त्यस्तै, पेट्रोलपम्प सञ्चालकलाई प्रतिलिटर ४.३४ रुपैयाँ नाफा राखिएको छ ।

यी सबै खर्च जोड्दा हाल आयात भइरहेको पेट्रोलको लागत मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ ८० पैसा पुग्छ । निगमले प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ८० पैसा नोक्सान सहेर उपत्यकामा पेट्रोल बिक्री गरिरहेको प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले अधिकांश पेट्रोलियममा घाटा सहेर बिक्री गर्दा १५ दिनमै कुल ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी खेप्ने प्रक्षेपण गरेका छौँ ।’

मुलुकमा कुल आयातमध्ये ६० प्रतिशत खपत डिजेलको छ । निगमले हाल डिजेल प्रतिलिटर ५२.३९ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । सरकारले सबै शीर्षकमा गरेर प्रतिलिटर डिजेलबाट ३७.१५ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । अर्थात्, खरिद मूल्यमा करको भार ७० प्रतिशत छ । निगमले व्यवस्थापकीय खर्चबापत प्रतिलिटर १.३८ पैसा लिँदै आएको छ ।

काठमाडौंसम्मको औसत ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ३.४४ रुपैयाँ र पेट्रोलपम्प सञ्चालकलाई प्रतिलिटर ३.३० रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ । खरिद मूल्यमा यी सबै खर्च जोड्दा डिजेलको कुल लागत प्रतिलिटर ९७.६६ रुपैयाँ छ । निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर ४.६६ रुपैयाँ नोक्सान सहेर उपत्यकामा ९३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गरिरहेको छ ।

सबैभन्दा कम खपत हुने मट्टीतेलमा सरकारले प्रतिलिटर १८.९९ कर उठाइरहेको छ । यसको हालको खरिद मूल्य ४८.७६ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । निगमले व्यवस्थापकीय खर्चबापत १.३४ रुपैयाँ लिँदै आएको छ । मट्टीतेलको ढुवानी खर्च २.५४ रुपैयाँ र व्यवसायीको कमिसन ३.२८ रुपैयाँ तोकिएको छ । खरिद मूल्यमा यी सबै खर्च जोड्दा कुल लागत ७४.९१ रुपैयाँ पर्छ ।

यद्यपि, मट्टीतेलको मूल्य उपत्यकामा ९३ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका कारण मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १८.०९ रुपैयाँ नाफा छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मट्टीतेलको मूल्य घटाएर निम्नवर्गीय जनतालाई राहत दिन चाहे पनि नसकिएको बताए । ‘मट्टीतेलको मूल्य कम गर्नासाथ डिजेलमा मिसाएर पम्प सञ्चालकले बिक्री गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्,’ पौडेलले भने, ‘डिजेलमा हुने मिसावट रोक्नकै लागि समान मूल्य बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण मट्टीतेलमा नाफा देखिएको हो ।’

मट्टीतेल मासिक २७ लाख लिटर बिक्री हुँदै आएको र त्यसबाट नाफा ४ करोड ८८ लाख प्राप्त हुने गरेको छ । मट्टीतेलबाट प्राप्त नाफा ठूलो नभएकाले कुनै विधिबाट मूल्य घटाउन सुझाब आए मट्टीतेल ‘ब्रेक इभन प्राइज’मा बिक्री गर्न तयार रहेको उनले बताए । निगमले जस्तोसुकै घाटा सहेका वेला पनि निरन्तर नाफा राख्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थ हो, हवाई इन्धन । यसको बिक्री परिमाण न्यून भएकाले नाफा राखे पनि समग्र वासलातमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउँछन् । हवाई इन्धन दैनिक ५ लाख लिटरसम्म खपत हुने गरेको छ ।

निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा नियमित रूपमा नोक्सानी खेप्दै आएको छ । हाल ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय २९ रुपैयाँ ८१ पैसामा खरिद गरेको छ । यसमा सरकारले २ सय २८ रुपैयाँ ५४ पैसा कर उठाइरहेको छ । निगमले व्यवस्थापकीय खर्चबापत ११.१० रुपैयाँ र ग्यास उद्योगी र विक्रेतालाई प्रतिसिलिन्डर सम्पूर्ण लागत र नाफाबापत ३ सय २२ रुपैयाँ ६७ पैसा दिइएको छ । यसरी ग्यासको लागत १६ सय ९२ रुपैयाँ १२ पैसा पुगेको छ । यसमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय १७ रुपैयाँ १२ पैसा नोक्सान सहेर निगमले ग्यासको मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर निर्धारण गरेको छ ।नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ।