काठमाडौं, २३ साउन। नेपाल पत्रकार महासंघले हालै प्रस्तुत ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। विशेष गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधन अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण प्रक्रिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत गरिने व्यवस्थालाई महासंघले संविधान र संघीय शासन प्रणालीको मर्म विपरीत भनेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सीडीओ कार्यालयमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रावधान पञ्चायती शासनको एकतन्त्रीय सोचको निरन्तरता हो। यसलाई परामर्शविना ल्याइनु आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ।”
महासंघले करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू अहिले अन्योलमा परेका बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया अचानक स्थगन गरेपछि थप शंका उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ।
डिजिटल युगको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पत्रपत्रिका दर्ता नगर्ने चलन र आम सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा पालिकामा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रस्ताव भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकार “उल्टो बाटो” मा गएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा त्यस मातहतका निकायहरूमार्फत हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै महासंघले सरकारलाई गम्भीर संवाद गर्न, अन्योलता हटाउन र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। यदि सरकार गम्भीर भएन भने आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ।
