पोखरा,२० भाद्न। नेपाल सरकारको बिहीबारको निर्णय—दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने बिषयले मुलुकलाई पुनः एकपटक अलोकतान्त्रिक छायाँमा धकेलेको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र युगमा जब विश्व अझै स्वतन्त्र, खुला र पहुँचयुक्त हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, ओली सरकार भने विपरीत दिशातर्फ उभिएको देखिन्छ।
भट्टराईको चेतावनी
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फतै सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक, अदूरदर्शी र प्रतिगमनकारी’ ठहर गर्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनले भनेजस्तै, अहिले नियमनका अनेकौँ वैकल्पिक उपायहरू उपलब्ध छन्, तर आवेग र असहिष्णुताबाट गरिएको प्रतिबन्धले जनताको मौलिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित मात्र हुन्छ।
सरकारको अदूरदर्शिता
सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया वा पारदर्शिता कायम गर्ने पहल गर्न सकिन्थ्यो। तर सीधै ‘बन्द गर्ने’ बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई उपहास गर्नु हो। सरकारलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने यति बेला के नागरिकलाई चुप गराएर समस्या समाधान हुन्छ? के आलोचना रोकिएपछि वास्तविकता बदलिन्छ?
स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार
यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक संविधानले दिएको आधारभूत अधिकारमै चोट पुर्याएको छ। जब राज्यले आलोचनाको डरले आवाजलाई बाँध्न खोज्छ, त्यही बिन्दुबाट लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ।
“आँखामा पट्टी बाँधेर सूर्य छेक्ने प्रयास”
भट्टराईले सरकारको यो कदमलाई ‘आँखामा पट्टी बाँधेर सूर्य छेक्ने मूर्खतापूर्ण हर्कत’ भनेका छन्। यो अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक भाषण होइन, सरकारलाई सचेत गराउने गम्भीर चेतावनी हो। आलोचनाबाट बच्न ‘घाम छेक्ने प्रयास’ गर्नु भनेको सत्यलाई अस्वीकार गर्नु हो, जुन कुनै पनि सरकारका लागि आत्मघाती हुन्छ।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारको यो निर्णय केवल एउटा प्रविधिक मुद्दा होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमा ठाडो प्रहार हो। सरकारले तुरुन्तै यो निर्णय फिर्ता लिनु आवश्यक छ। अन्यथा, इतिहासले यसलाई ‘जनताको आवाज दबाउने प्रतिगमनकारी कदम’ भनेर दर्ज गर्नेछ।
