पोखरा,१ भदौ।पूर्व गृहमन्त्री तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पक्राउ गर्ने भित्री तयारीमा सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बुझिएको छ। गत आम निर्वाचनको मुखैमा अर्यालले सार्वजनिक रूपमा नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै अपरिपक्व र अनुभवहीन उम्मेदवारभन्दा देश तथा समाज बुझेका, इमानदार र देशभक्त उम्मेदवारलाई रोज्न आग्रह गरेका थिए। यसलाई हालका सत्ताधारीहरूले आफ्नै विरुद्धमा मत परिचालन गरी आफूहरूलाई पराजित तुल्याउने प्रयासका रूपमा लिएका छन्। यसै रिसको जगमा अर्याललाई कारबाहीमा तान्ने निहुँ खोज्दै जाँदा अन्य कुनै बलियो आधार नभेटिएपछि, अन्ततः म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणलाई नै हतियार बनाइएको देखिन्छ। यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा अर्यालको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अन्तिम चरणको तयारी थालिएको बुझिन्छ।
प्राप्त विवरणअनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव (फागुन २१) हुनुभन्दा जम्मा बत्तीस दिनअघि मात्रै म्यादी प्रहरी भर्नाको आदेश दिएको थियो। यसअन्तर्गत नेपाल प्रहरीतर्फ एक लाख अठार हजार र सशस्त्र प्रहरीतर्फ पन्ध्र हजार गरी कुल एक लाख तेत्तीस हजार जनालाई म्यादी प्रहरीका रूपमा भर्ना गर्ने र तिनका लागि पोसाक खरिदको मापदण्ड समेत गृह मन्त्रालयले निर्धारण गरेको थियो। यति ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने पोसाक, जुत्ता, टोपी, लाठी र मोजाजस्ता सामग्री खरिद गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम सिधै सम्बन्धित म्यादी प्रहरीहरूकै व्यक्तिगत बैंक खातामा पठाइएको थियो। टेण्डर प्रक्रिया पूरा गर्न समयको अभाव भएपछि गृह मन्त्रालयले आफैं मापदण्ड बनाई सोहीअनुसार अगाडि बढ्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो, र यसै क्रममा कोलेनिकाले म्यादी प्रहरीहरूको खातामा रकम सिधै हस्तान्तरण गरेको थियो। यसै प्रकरणलाई टेकेर अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको दोष थोपार्दै पक्राउ गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री सचिवालयनिकटका स्रोतका अनुसार, हाल कार्यरत प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाई एआईजीपी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने तयारी पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ। कार्कीमाथि के आरोप लगाएर हटाइने हो भन्ने अझै खुलेको छैन, तर उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाई सल्लाहकार नियुक्त गरी ओझेलमा पार्ने रणनीति रहेको अनुमान गरिएको छ।
यहाँ चासोयोग्य पक्ष के छ भने, विवादमा तानिएर सांसदसम्मको हैसियतमा पुगेका रास्वपा निकट सुनार थरका एक सांसदले हालै प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र आईजीपी कार्कीलाई अपमानित गर्दै अमर्यादित व्यवहार देखाएका थिए। सधैं विवादास्पद तथा अराजक व्यवहारका कारण आलोचित हुँदै आएका ती सांसदलाई यसरी प्रहरी प्रमुखको मानहानि गर्न सत्ता-नेतृत्वले नै मौन समर्थन गरेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ।
उल्लेखनीय के छ भने, केही दिनअघि रास्वपा सभापति र बालेन्द्र साहबीच बालुवाटारमा भएको लामो छलफलमा कार्कीलाई सल्लाहकार बनाई मनोज केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय भइसकेको बालेन्द्रले नै बताएका थिए। यसअघि करिब तीन दशकअघि पनि बामदेव गौतमले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाई ध्रुव प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए, तर पछि अदालतले खरेललाई नै पुनर्बहाली गरिदिएको ऐतिहासिक दृष्टान्त पनि रहेको छ। #घटना र बिचार साप्बाताहिकट
