पोखरा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रातो पासपोर्ट बिक्री काण्डमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनि रानालाई वनमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । रानाको पासपोर्टमा अस्ट्रेलिया गएका व्यक्ति ११ वर्षदेखि उतै छन् ।
पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएर सभासद् भएपछि पाएको रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा रानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए । सिआइबीले ०६८ सालमा रानालाई पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासद्को पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह पहिलेदेखि नै नेपालमा सक्रिय छ । यसरी विदेश पठाउँदा व्यक्तिबाट १४ लाखसम्मको लेनदेन भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । सर्लाहीका सन्तोष उप्रेती नेतृत्वको गिरोहले सभासद्को रातो पासपोर्टमा मानव तस्करी गरेको थियो । त्यसका लागि करिब चार लाख रुपैयाँ पासपोर्ट दिने सभासद्लाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
यो गिरोहले ‘नेप्लिज फोरम फर ह्युमन राइट्स एन्ड पिपुल्स डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले सभासद्हरूलाई विदेशमा हुने गोष्ठीमा बोलाएको भनेर नक्कली निमन्त्रणापत्र पेस गरी अस्ट्रेलिया, क्यानाडालगायतका देशबाट भिसा लिने गरेको थियो । कूटनीतिक पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई दूतावासले पनि सहजै भिसा दिने भएकाले दुरुपयोग गरिएको थियो ।
अनुसन्धानपछि सिआइबीले तत्कालीन सभासदद्वय गायत्री साह र बिपी यादवलाई ६ वैशाख ०६८ मा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा थप दुई सभासद् शिवपुजन राय र नारदमुनि रानाले समेत रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
