पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दवावलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताएका छन ।
उहाँले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरू अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी दस्ताबेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकर्य नहुने बताए ।
खनालले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरू र पछि बन्ने कानूनहरू पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरूमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरूमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएकोसमेत बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको आरोप लगाए । उनले एमसीसी सम्झौता दुई सरकारबीच नभइ नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबीच भएको बताए।
