काठमाडौं, २३ असोज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले दसैंको मुखैमा १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यससँगै प्राधिकरणमा राजनीतिक दबाब र खिचातानी चर्किएको छ।
मन्त्री खड्काले घिसिङको कार्यकालमा भएका विभिन्न निर्णय र खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको नाफा काल्पनिक देखाइएको, गुणस्तरीय बिजुली नदिएको, ट्रान्सफर्मर र बिजुलीका तार खरिदमा अनियमितता भएको जस्ता आरोप लगाइएको छ।
यसअघि पनि घिसिङमाथि विभिन्न खाले आरोप लाग्दै आएका थिए। तर, उनको कार्यकालमा प्राधिकरणले उल्लेखनीय प्रगति गरेको भन्दै उनलाई धेरैले सफल नेतृत्वकर्ताका रूपमा लिएका थिए।
विद्युत क्षेत्रका विज्ञहरूले यस घटनाले विद्युत क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रतिकूल असर पार्न सक्छ र विद्युत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुग्न सक्छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, उर्जा मन्त्रीले डाकेको सञ्चालक समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ। यसले प्राधिकरणभित्रको विवाद झनै बढेको संकेत गरेको छ।
यस घटनाले के देखाउँछ?
