पोखरा।ठ्याक्कै तीन वर्षअघि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई खासै ‘पापड’ बेल्नु परेन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)ले प्रदेशमा ‘प्रचण्ड’ बहुमत ल्याउनासाथ पार्टीको केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका उनी करिब–करिब मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भए । चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीको दावी नै थिएन । पार्टीका अर्का नेता किरण गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरे पनि अन्ततः पृथ्वीसुब्बालाई नै सघाउने निर्णय गरे । नेकपा संसदीय दलको नेता चुनिएसँगै पृथ्वीसुब्बा असाध्यै उत्साहित भए ।
पहिलो संविधानसभामा शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको सदस्य र व्यवस्थापिका संसदमा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्य रहँदा आफैले कल्पना गरेको अधिकार उपयोगको अवसर नै उत्साहको कारण थियो ।केन्द्रीय मन्त्रीको रुपमा बिताएको कार्यकालको अनुभव साथमा छँदै थियो । त्यही अनुभव र आत्मविश्वासले उनले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै निर्णय गरे,‘दुई वर्षभित्र गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने । तर, भनेजस्तो नहुने ! मन्त्रिपरिषद्को सो घोषणा अहिले पनि पूरा भएको छैन । प्रदेश सरकारले यो लक्ष्य आउँदो वर्ष बल्ल सकिने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गण्डकीमा खानेपानीका २४३ परियोजना सम्पन्न हुने र ७५ हजार ५६२ घरमा धारा जोडिने सरकारको दावी छ । लक्ष्य पूरा गर्न १२६ परियोजना संचालनमा रहेको र त्यसपछि थप डेढ लाख जनताले आधारभूत खानेपानी पाउने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माको जिकिर छ । संघीय सरकारले सघाएको यो परियोजनाको लागि प्रदेश सरकारसँग यो पटक भने बजेटको अभाव भएको उनले स्वीकारे । ‘कति घरमा धारा छैन भन्ने पनि थाहा थिएन, अहिले हामी खोज्दैछौँ’, उनले भने,‘आउँदो वर्षमा यो लक्ष्य पूरा होला ।’उज्यालो प्रदेशको हकमा पनि त्यस्तै छ । अहिलेसम्म प्रदेशका ८७.२ प्रतिशत जनताले मात्रै बिजुली बत्तिको सुविधा पाएका छन् । बिजुली नपुगेका ठाउँमा यो वर्ष ४ हजारजति सोलार बत्ति बितरण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । यद्यपि, तनहुँको रिसिङ–घिरिङ, नवलपुरका पहाडी इलाकामा पनि बत्ति पुगेको छैन । तनहुँका गाउँतिर तनहुँ हाइड्रोले नै बिजुली बाल्दिने भनेपछि त्यहाँ प्रदेशले लगानी नगरेको तथा नवलपुर क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयसँगको समन्वयमा बिजुुली पु¥याउने योजना भएको उपाध्यक्ष शर्माले बताए ।
सरकारले घोषणा पूरा नहुनुमा कोभिड–१९ को कारण देखाएको छ । हो, कोभिड–१९ को महामारी,सँगैको लकडाउनले विकास निर्माणका काम प्रभावित भए । अघिल्लोजस्तै चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्चको गति धीमा हुँदा पनि त्यसमा कोभिड कारक बनिदियो । हालसम्म करिब ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जिकिर गरिए पनि त्यस्तो देखिएन । चालु खर्च बढ्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पुस मसान्तसम्म जिल्लागत रुपमा विकास खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुनपुग्यो । सरकारले आफ्नो ‘फेस सेभ’ गर्ने मौका त पायो तर अघिल्लो वर्ष फागुन ४ गतेकै जस्तो गोलमटोल कुराबाटै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको छ । भला, बितेका ३ वर्षमा प्रदेश सरकारले आफूलाई देखिने र सुनिने चाहिँ बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ व्यक्तिगत रुपमा प्रदेशलाई अब्बल बनाउन चाहन्थे र चाहन्छन् । कार्यकालको सुरुदेखि नै संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँड उनको पहिलो एजेण्डा बन्यो । आफूले जग हालेको संविधानले दिएका÷कल्पना गरेका अधिकार प्रत्यायोजनमा संघीय सरकार अनुदार बनेको अनुभूतिले उनलाई सताउनु सतायो । त्यही झोकमा उनले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै विरोध गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकदेखि प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएकोमा उनी आक्रोशित थिए । ‘निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न संघ सरकार उदासिन छ, अनुगमन पनि गर्दैन’ उनले त्यो बेला भनेका थिए, ‘नेतृत्वको माइन्डसेट नै गलत छ, हचुवाको भरमा मुलुक चलाएर समृद्धि कहाँबाट आउँछ ?’
२०७५ सालको भदौमा पोखरामा नै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला गराएर राजनीतिक हिसााबले संघीयता आए पनि प्रशासनिक हिसाबले अझै संघीयता नआएको निष्कर्षसहित दवाव दिने कामको नेतृत्व पनि उनीबाटै भयो । आफ्नै समूहका तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघ सरकारको बचाउ गरिरहँदा राजनीतिक रुपले उनले त्यो बेला ठूलै जुवा खेले । ‘उहाँले त्यो बेला पार्टीभित्रको आफ्नो लाइन र राजनीतिक भविष्य हैन कि संघीयताको जग बलियो बनाउने कार्यदिशा लिनुभयो, आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ढिलाई गरेको कुरा घुमाउरो पाराले भनिदिनुभयो’,उनी निकट एक नेता भन्छन्,‘मुख्यमन्त्री गुरुङ अहिले पनि संघीयता बलियो बनाउने अभियानमै हुनुहुन्छ,भला त्यसमा विभिन्न अवरोध अझै हटेका छैनन् ।’
हो, पहिलो वर्षदेखि हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले अधिकार माग्न छाडेको छैन । संघीय सरकारले सबै अधिकार दिएकै छैन । जग्गा प्राप्तिमा उत्तिकै समस्या रहेको मुख्यमन्त्री स्वयंको जिकिर छ । मुख्यमन्त्री गुरुङकै भाषा सापट माग्ने हो भने संघ सरकारले उनको हात बाँधिदिएको छ । उनले भनेका छन्,‘ हामी .(प्रदेश) मागिरहनेजस्तो, ऊ(संघ सरकार) दान दिइरहनेजस्तो भएको छ । संघीय सरकारको सहजीकरणको भूमिका हो कि लिने र दिनेको भूमिका हो ? त्यस्तो नहुने पर्ने हो । उनीहरु अघाएकोजस्तो म भोकोजस्तो देखिन्छ ।’
पूर्वाधार निर्मार्ण, कानूनजस्ता क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ । कर्मचारी कम भए पनि अभाव नै चाहिँ भएको छैन । भला, मुख्यमन्त्रीकै भाषामा अझै १ हजार कर्मचारी केन्द्रले पठाएको छैन । गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, गण्डकी टेक्निकल कलेज स्थापनाजस्ता महत्वकांक्षाी घोषणाहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् । विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्ती गरिएको छ । कोर्ष तयार हुँदैछ । मुख्यमन्त्री गुरुङ विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरको बनाउन चाहन्छन् । तर, उनको दावी अनुसार यहाँ पनि अल्झाइएको छ ।
उनका अनुसार जग्गा नपाएकै कारण विश्वविद्यालयको डिपीआर ( विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ) बनेको छैन । जग्गाकै कारण मातहतको ५ सय बेडको शिक्षण अस्पतालको जग हाल्ने योजना अधुरै छ ।‘ मैले २ वटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि जमिन माग गरेको छु, अहिलेसम्म पाएको छैन’, उनी भन्छ्न्,‘ हाइअल्टिच्यूड स्पोर्टस् टे«निङ सेण्टरको लागि पनि त्यस्तै भएको छ ।’ उनले कानून निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्रदेशले देखिने गरी काम गरेको जिकिर चाहिँ गरेका छन् । विकास निर्माणमा मात्रै हैन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आफै अन्यौलमा भएको आरोप पनि प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको छ । संघीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङ मार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन सुरु गर्दा नै सो आयोगप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङ र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका थिए । यसका अलावा ढुंगा,गिट्टी, बालुवाको रोयल्टीमाथिको अधिकार पनि विवादमै छ । केन्द्रसँग अधिकार मागिरहँदा प्रदेश सरकार पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कञ्जुस भएको आरोप लागिरहेको छ । अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा जाकिएन भने प्रदेश सरकारले लिएका नीति, अल्प,मध्यम र दीर्घकालीन योजनाहरु महत्वाकांक्षी नै छन् । आलोचन भए पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढिला भए पनि प्रदेश सरकारले बाटो नभुलेको जस्तै देखिन्छ । यद्यपि सुधार्नुु पर्ने चाहिँ धेरै नै छ । बेरुजु बढ्नु, आफन्तवादमा अल्झेको आरोप लाग्नु राम्रो कुरा हैन । त्यसमा यो सरकार चनाखो बन्नैपर्छ । विकास निर्माणका काम गर्छु भन्दाभन्दै ३ वर्ष बितेको छ । २ तिहाई बलियो सरकार अहिले कतिबेला अल्पमतमा पर्ने हो भन्ने भएको छ । कारण, मुख्यमन्त्रीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) मनबाट दुई टुक्रा भएको छ । हिजो पूर्वमाओवादीसँग मिल्दाको जस्तो उनीसँग दुई तिहाई हैन, बहुमत पनि छैन । धन्न पार्टी फुटेको छैन । प्रदेश नम्बर ३ मुख्यमन्त्री सेरधन राईले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहँदा यहाँका मुख्यमन्त्री गुरुङ भने आफू बलियो भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
‘बल पुगेको भए अस्ति नै मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइहाल्थ्यो, पक्कै पनि अस्थिरता चाहनेलाई असजिलो छ, गण्डकीमा । हामीले काम पनि राम्रै गरेका छौँ , सरकार ढाल्नुपर्ने औचित्य नै के छ र ?’, उनी भन्छन्,‘ तर, त्यहाँ ( संघीय संसदमा ) उनीहरु( प्रचण्ड–माधव समूहले ) टाउको गन्दा हामी बराबरी छौँ भन्ने देखाए, यहाँ यस्तो हैन । किन खुम्चिस मरिच, आफ्नै रागले हो,यहाँ ।’उनले यसो भने पनि आफ्नो कार्यकालको चौथो वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा राजनीतिले कस्तो बाटो लिन्छ भन्नेले नै सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेमा कुनै द्धिविधा चाहिँ छैन । संसद पुनःस्थापना वा चुनावको वैधानिकताले पनि देशको द्वन्द मत्थर भएन भने सोचेका लक्ष्यहरु पूरा हुँदैनन् भन्ने यो सरकारले बुझ्नैपर्छ ।ढोरपाटन न्यूजबाट
