काठमाडौं,माघ १९ गते। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा ३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनु संसद्को अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले संविधानले अध्यादेश ल्याउन रोकेको नभए पनि सरकारको तरिका संसदीय प्रक्रियाविपरीत रहेको बताए। पौडेलले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा अध्यादेश नआएको र प्रक्रिया नै गलत भएको दाबी गरे।
उनले संसद्बाट एक हप्तामै फास्ट ट्रयाकमा कानुन निर्माण भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यादेशकै भरमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरे।
साथै, पौडेलले सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले उक्त विधेयकमा नियमनभन्दा बढी डर देखाउने उद्देश्यले दण्डको व्यवस्था गरिएको बताए।
त्यस्तै, उनले सरकार ढाल्ने कुनै वार्ता वा लबिङ नगरेको स्पष्ट पार्दै विपक्षी रणनीति सरकारविरोधी नभएको संकेत दिए।
