काठमाडौं, चैत्र १४ गते। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरण गुरूङलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गरेको छ। गुरूङ स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको ठहर भएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गुरूङसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना सुनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७६/७७ सम्म गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरेको भन्दै उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो।
सजाय विवरण
विशेष अदालतको फैसलाअनुसार,
पुरण गुरूङ, कमलप्रसाद गौतम, इन्जिनियर नवीन थापा, सुदीप आचार्य, तथा सब-इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई जनही ३/३ महिना कैद
गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याललाई १.५ महिना कैद
गुरूङलाई २ लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ८ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति
गौतम र आचार्यलाई १ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५.५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति
अर्याल र थापालाई ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति
विशेष अदालतले उपभोक्ता समितिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। तिनीहरूलाई कैद सजाय नदिइए पनि जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ।
पुरण गुरूङ निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनी गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका थिए। विशेष अदालतको फैसलापछि उनको जागिरे जीवन सकिने सम्भावना देखिएको छ।
