काठमाडौं,बैशाख ९गते। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालय सम्हालेको छोटो कार्यकालमा उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि अन्ततः असहयोग र अन्तरविरोधका कारण राजीनामा दिनुपरेको छ। शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएकी भट्टराई शिक्षामा सुधार र संस्थागत संवेदनशीलताप्रति सजग मन्त्रीको रूपमा चिनिएकी थिइन्।
उनले कार्यकालको सुरुवातमै गृहमन्त्रीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको खुलेर सार्वजनिक रूपमा बताएका थिइन। यही प्रसङ्गमा उनले “सरकारको मूल नेतृत्वले साथ नदिए जुनसुकै बेला पद छोड्न तयार छु” भन्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्। समयसँगै त्यो चेतावनी कार्यान्वयनमा परिणत भयो जब उनले एमालेकै मूल नेतृत्वबाट निरन्तर असहयोग महसुस गर्दै अन्ततः मन्त्रीपद त्याग गरिन्।
उनको राजीनामा यस्तो बेला आयो, जब देशभरका शिक्षकहरु आफ्नो माग लिएर २० दिनदेखि आन्दोलनमा थिए। आन्दोलन समाधानको प्रयासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भट्टराईलाई बारम्बार ‘बाइपास’ गर्दै आएका थिए। शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको निर्णायक बैठकमा समेत शिक्षामन्त्रीको अनुपस्थिति देखिन्थ्यो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालको राजीनामा पनि यो तनावको एक मुख्य पाटो रह्यो। शिक्षामन्त्रीले राजीनामा फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राखे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय विपरीत राजीनामा स्वीकृत भयो। त्यसपछि उपकुलपतिका लागि निमित्त तोक्न समेत ढिलाइ गरियो।
शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको यो चिसोपना त्रिविको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी प्रतिवेदनदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिसम्म फैलिएको देखिन्छ। भट्टराई नियुक्ति प्रक्रिया र हस्तक्षेपको विषयमा निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेकी थिइन्।
शिक्षामन्त्रीको पद त्यागले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थप जटिलता ल्याउने प्रष्ट देखिन्छ। उनका नजिकका अधिकारीहरूका अनुसार सुरु देखिनै प्रधानमन्त्रीसँग तालमेल नमिल्दाको परिणाम आजको यो राजनीतिक निर्णय बनेको हो।
